सबैभन्दा गरिब प्रदेशका रूपमा चिनिएको कर्णालीमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीको सेवासुविधा मुख्यमन्त्रीभन्दा बढी तोकिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको लोकसेवा आयोगका आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदभन्दा बढी सेवासुविधा तोकिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश राजपत्रका प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगका अध्यक्षले मासिक ६२ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ पाउने छन् । जबकि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मासिक ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका छन् । लोकसेवाका आयोगका सदस्यको तलब ५२ हजार पाउने छन् । कर्णालीका मन्त्रीहरूले तलब ५२ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू वरीयतामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीभन्दा पछाडि छन् । सोही किसिमका अन्य आयोगका उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षको तलब राज्यमन्त्री वा सांसदसरह तोकिएको छ ।
ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई ११ वटा सेवासुविधा तोकिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरूले १० प्रकार सेवासुविधा पाउँदै आएका छन् ।
ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको तलब मासिक ६२ हजार ६ सय ८०, सदस्यको ५५ हजार, आवास सुविधा अध्यक्ष र सदस्यले १५ हजार मासिक, आवास मर्मत वार्षिक १० हजार, सञ्चार सुविधा मासिक पाँच हजार, धारा पानी बिजुली मासिक एक हजार पाँच सय, पोसाक भत्ता वार्षिक १० हजार पाउने छन् । जबकि कर्णालीका मन्त्रीहरूले तीन वर्षमा एकपटक मात्र पोसाक भत्ता पाउँछन् ।
त्यस्तै, अध्यक्षले इन्धन मासिक एक सय २५ लिटर, सदस्यले मासिक एक सय लिटर, मोबिल त्रैमासिक पाँच लिटर, अतिथि सत्कार अध्यक्षले मासिक पाँच हजार, सदस्यले दुई हजार पाँच सय, दैनिक भ्रमण भत्ता नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम विशिष्ट श्रेणीको पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ६ फागुन ०७७ मा गठन भएको हो । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा रामप्रसाद उपाध्याय, सदस्यहरूमा वसन्तीकुमारी शाही र भक्तबहादुर शाही छन् ।
