काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर गर्न दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणाको एकल इजलासले कार्यकारी निर्देशकबाट गैरकानुनी रूपमा हटाएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यद्वारा दायर रिट खारेज गरेको हो ।
हितेन्द्रले तत्काल नियुक्ति बदर गर्न उत्प्रेषणसहितको अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणबाट हितेन्द्रको बहिर्गमन उनकै इच्छाअनुसार भएको थियो । हितेन्द्रले सम्मानजनक विदाइ चाहेपछि उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरेर लगिएको थियो । हितेन्द्रलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सरहको सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको थियो । तर एक सातामै राजनीतिक दबाबमा परेर कानुनी झमेलामा फसेका थिए ।
साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै कुलमानले पदबहाली गरेका थिए ।
३५ अर्ब घाटाबाट वार्षिक १२ अर्ब मुनाफा गरेर कुलमानले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उल्लेखनीय सफलता दिलाएका थिए । विद्युत् प्राधिकरण नेपालकै सर्वाधिक नाफा गर्ने सरकारी संस्थान बनेको थियो । उनले विद्युत् चुहावट २६ बाट १५ प्रतिशतमा झारेका थिए ।
हितेन्द्रको एक वर्षे कार्यकालमा प्राधिकरणको अपेक्षित नाफा दुई तिहाइले घटेको थियो । विद्युत् चुहावट बढेको थियो ।
