काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक इजलासमा भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सुनुवाइ तत्काल सुरु गर्न ध्यानाकर्षण निवेदन दिएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा रहेको विचाराधीन उक्त विवाद एकल इजलासको आदेशबाट सुनुवाइ रोक्न नमिल्ने र तत्काल सुनुवाइ सुरु गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण निवेदनमा उल्लेख छ ।
“एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने गरी भएको अन्तरिम आदेशका दुष्परिणाम अत्यन्त गम्भीर भएको हुँदा त्यसबाट न्याय प्रणालीमा हुनसक्ने अपूरणीय क्षति हुनसक्छ” अधिवक्ता अर्यालले भने, “सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(७) बमोजिम उक्त अन्तरिम आदेश अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।”
भदौ १७ गते सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नगर्न न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ, “संवैधानिक परिषद् सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषय समेतलाई टुङ्गो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नु नगराउनू ।”
उक्त आदेशअनुसार उक्त अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ पनि रोकिएको छ । आदेशमा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने कारणसहितको लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न र राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएको हुनाले लिखित जवाफ परेको तेस्रो दिनमा पेसी चढाउन आदेशमा भनिएको छ ।
संवैधानिक विषयको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई/दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) उपस्थिति गराउन आदेशमा भनिएको छ ।
संवैधानिक परिषदले यसअघि गरेका नियुक्तिहरू वैध हुने कि खारेज हुने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नको निरुपणमा पछिल्लो आदेशसँगै ढिलाइ भएको छ । ओली सरकारले पछिल्लो समयमा अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक निकायहरूमा गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने घोषणा नवगठित सरकारका साझेदार दलहरूले गर्दै आएका थिए ।
