काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणाको इजलासले हितेन्द्रदेव शाक्यले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत विरुद्ध दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो । अन्तरिम आदेश जारी नगरेसँगै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई काम गर्न बाटो खुलेको छ ।
प्राधिकरणबाट आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै नियुक्ति वदर गर्न हितेन्द्रले साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सरकारले आफूलाई दिने जुनसुकै जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने बताएका थिए । तर उनलाई सम्मानजनक रूपमा अन्यत्र लगिएको एक सातापछि उनले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । हितेन्द्रको चाहनाअनुसार नै सरकारले उनको सम्मानजनक बहिर्गमन गरेको थियो । उनका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरिएको थियो । हितेन्द्रलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सरहको सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको थियो ।
हितेन्द्रको व्यवस्थापनसँगै साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै कुलमानले पदबहाली गरेका थिए ।
३५ अर्ब घाटाबाट वार्षिक १२ अर्ब मुनाफा गरेर कुलमानले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रशंसनीय सफलता दिलाएका थिए । विद्युत् प्राधिकरण नेपालकै सर्वाधिक नाफा गर्ने सरकारी संस्थान बनेको थियो । उनले विद्युत् चुहावट २६ बाट १५ प्रतिशतमा झारेका थिए ।
हितेन्द्रको एक वर्षे कार्यकालमा प्राधिकरणको अपेक्षित नाफा ७० प्रतिशतले घटेको थियो । विद्युत् चुहावट बढेको थियो ।
