काठमाडौं । सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक प्रणालीमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ लाई संशोधन गर्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको छ ।
‘तर, राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यहरुले दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम नयाँ दलको गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिक तर्फको प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन’, अध्यादेशमा भनिएकाे छ ।
दफा ५२ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
माधवकुमार नेपाल पक्षको समानुपातिक मत नगनिने भएकाले राष्ट्रिय दलको मान्यता दिलाउन ऐनमा सो प्रावधान थप गरिएको हो । यो सँगै नयाँ दलका लागि थ्रेसहोल्ड नलाग्ने भएको छ ।
दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने र अध्यादेश जारी भएको २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
