काठमाडौं । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको सरकारको सिको गर्दै देउवा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।
हिजो नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पेस भए पनि उनले ढिलो गरेर अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । यसबीचमा ओलीलाई फाइदा पुग्ने गरी समय दिइएको भन्दै राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना पनि सुरु भएको थियो ।
अध्यादेश जारी भएसँगै अब राजनीतिक दलहरूलाई 'भकाभक' विभाजन हुने बाटो खुलेको छ । केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याएरमात्र दल विभाजन हुन पाउने प्रावधान हटेको छ । अब दलको केन्द्रीय वा संसदीय दलमध्ये एउटामा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएमा दल विभाजन गर्न सकिने छ ।
यो अध्यादेशसँगै एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह दल विभाजनको तयारीमा छ भने जनता समाजवादी पार्टीमा हैसियत गुमाएको महन्थ ठाकुर समूहले पनि राहतको सास फेर्ने भएको छ ।
