काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सुकुमबासी समस्या गर्न व्यक्तिगत स्वामित्वमा जग्गा रहने व्यवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । उनले सबै जमिनलाई चलनचल्तीकाे भाउमा सरकारले खरिद गर्नुपर्ने समेत बताए ।
आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष गौतमले जमिनमा व्यक्तिगत स्वामित्व रहने व्यवस्था भएसम्म सुकुमबासी रहरहने भएकाले व्यक्तिगत स्वामित्वमा जग्गा रहने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
गौतमले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेर फेरि अर्को आयोग गठन गर्न नहुने समेत बताए ।
'एउटा भूमि आयोग विघटन गर्ने अनि फेरि अर्को आयोग बनाउनु ठीक होइन । जमिन व्यक्तिको स्वामित्व छ, यसलाई कसरी सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने भन्ने बहस हुन जरुरी छ,' उनले भने, '२०५१ सालमा बनेको भूमि आयोगले कति भूमिहीन जनतालाई जमिन दिलाए त ? जनता जस्ताको त्यस्तै, भूमिहीन नै छन् ।'
'भुमि सुधार लागु गरौँ । अव्यवस्थित गरेर बसेको भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ‚’ उनले भने‚ ‘भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या के हो ? जमिनमा व्यक्तिगत स्वामित्व रहने व्यवस्था भएसम्म सुकुमबासी बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसैले त्यो अन्त्य गरौँ ।'
गौतमले घरबारविहीन २० लाखलाई दिने जग्गा नभएको दाबी गरे । 'हामीले जहिले जसरी पनि जमिन नै दिनुपर्छ भनेको छौँ‚’ उनले भने‚ ‘२० लाख घरबारविहीन भएकाहरुलाई जमिन दिने जग्गा छैन ।’ जमिन बाँडेर सुकुमबासी र भूमिहीन समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।
‘जमिनमाथि व्यक्तिको स्वामित्व कायम भएसम्म यस्तो अवस्था भइरहन्छ‚’ उपाध्यक्ष गौतमले भने‚ ‘सरकारले सबै जमिन किनेर सरकारले आफ्नो बनाओस् । सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्छ । सम्पत्ति मौलिक अधिकार भएकाले विकल्प दिनुपर्छ, जमिन व्यक्तिगत स्वामित्वमा ल्याएर उपयोगमा लागौँ ।'
अहिले भूमि आयोग विघठन भएको भन्दै आन्दोलन उठे पनि आयोगले केही नगर्ने गौतमले बताए । उनले भने‚ ‘२०५१ सालमा गठन गरेको आयोगले के कति काम गर्यो ?’
