सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सनका कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्ने गरी कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका ३ पिपलडाँडामा बाँध बनाएर तिनाउ दोभानमा सुरुङमार्गबाट पानी झार्ने र विद्युत् तथा सिंचाई गराउने सरकारको योजना थियो । तर पानीको प्राकृतिक वहावलाई नै परिवर्तन गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने भन्दै तनहुँ देवघाटका अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय,गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय लगायत ४० सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
असार २५ गते दर्ता भएको रिट असार २९ गते पेसीमा चढेको थियो । यसबारे सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजरभ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्न नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
