प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वैधानिकता कायम रहने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ । एमाले नेता प्रभु शाहलगायतको योजनामा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले असार २३ मा दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रको बैधानिकताका ५ वटा आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ-
१. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) २०७३ साउन ३२ को निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।
२. सोही नाममा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा भाग लिएको ।
३. एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।
४. नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको ।
५. नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २५ मा निर्वाचन आयोगले निणर्य गरेको । र, सोही मितिमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको ।
माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी लगायतले माओवादी पार्टी अवैधानिक भइसकेको भन्दै आफूहरु माथिको कारवाही अवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए ।
