प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा शुक्रवार पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा १ घण्टा ३० मिनेट मात्र समय बाँकी छ । तर सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी भने दर्जन बढी छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई संलग्न संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटै रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीतर्फको कानुन व्यवसायीलाई छुट्टाएकोमध्ये बाँकी रहेको १ घण्टा ३० मिनेटमा अब १३ जना वकिलले बहस गर्दै छन् । शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईँ, विष्णुमणि अधिकारी र अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले १०–१० मिनेट बहस गर्ने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालले ७ मिनेट बहस गर्नेछन् । अधिवक्ता भोजराज आचार्य, सिपी रेग्मी, बलबहादुर राई, रुद्रप्रसाद पोखरेल, शान्ति देवी खनाल, विष्णुमाया भुसाल, धर्मराज रेग्मी, अनन्त लुइँटेल र लोकनाथ खरेलले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै छन् । उनीहरू सबैलाई ७ मिनेटको दरले समय छुट्टाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीको बहस सुरु हुनेछ । सभामुखको तर्फबाट बहसका लागि सरकार पक्षलाई दिएको समयबाट १ घण्टा र अरू आधा घण्टा संवैधानिक इजलासले थप गर्ने गरी समय छुट्टाइएको छ ।
