काठमाडौं । प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सरकारकी पक्षको बहस हुने छ । सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै तीन घण्टाभन्दा बढी बहस गरेका थिए ।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका थिए । महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्दै छन् । अब १० जनाले बहस गर्न बाँकी छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले दुई घण्टा बहस गर्ने छन् ।
उनिहरुले राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी अस्वीकार गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नेछन् । साथै नेपालको संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनमा ह्विप लाग्ने नलाग्ने र फ्लोर क्रससम्बन्धी अन्य देशको व्यवस्थाको बारेमा व्याख्या गर्नेछन् ।
त्यसैगरी अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले राजनीतिक प्रश्न र न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डको विषयमा २० मिनेट व्याख्या गर्नेछन् । नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरले पनि २० मिनेट बहस गर्नेछन् । उनले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनमा राजनीतिक दलको भूमिका र भएको अभ्यासको विश्लेषण गर्नेछन् ।
अर्का नायब महान्यायाधविक्ता श्यामकुमार भट्टराईले संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्यको दृष्टिले प्रस्तुत विवादको सान्दर्भिकताका विषयमा १० मिनेट व्याख्या गर्ने छन् । सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले एकपटक विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न मिल्ने नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीको दुराशय रहे नरहेको विषयमा १५ मिनेट व्याख्या गर्ने छन् ।
सरकारी पक्षबाटै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवरा रेग्मीले ३० मिनेट बहस गर्नेछन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि भएका आदेशमा भएको व्याख्या र प्रस्तुत विवादमा त्यसको सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्ने छन् । अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले राष्ट्रपतिको दावीमा विश्वास प्राप्त हुने आधारका बारेमा राष्ट्रपतिले मूल्यांकन गर्ने विषयमा १५ मिनेट बहस गर्नेछन् ।
त्यस्तै सहन्यायाधिवक्ता खेमराज्ञ ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा १० मिनेट बहस गर्नेछन् । अर्का सहन्यायाधविक्ता उदपप्रसाद पुडासैनीले विधिशास्त्रीय दृष्टिले विघटनसम्बन्धी निर्णयको विवेचनाका विषयमा १० मिनेट र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले सरकार गठनका लागि धारा ७६ ले गरेका व्याख्या र भएका अभ्यासका साथै राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्ने छन् ।
सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा समय दिइएको थियो । त्यसमा महान्यायाधविक्ता बडालले करिब तीनघण्टा २० मिनेट लिएका छन् । आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो ।
निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए । निवेदक पक्षका कानून व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिने छन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ ।
उक्त विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
