काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा (आज) सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा विपक्षीको तर्फबाट बहस सुरु हुने भएको छ । संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएपछि आजदेखि विपक्षीको तर्फबाट सरकारी वकिल र कानून व्यवसायीहरुले बहस गर्न लागेका हुन् ।
उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको तर्फबाट बहस गर्नको लागि १५ घण्टाको समय छुट्याइएको छ । विपक्षीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गर्ने बताइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता बडाललाई बहस गर्न तीन घण्टा समय दिइएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका ११ जना वकिलले बहस गर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ । त्यसपछि रिट निवेदक पक्षले थप ३ घण्टा जवाफी बहस गर्न पाउने छ ।
सो जवाफी बहसपछि एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक, कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले आ(आफ्नो राय दिनेछन् ।
अन्तमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने छ । गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
यो कदम असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् भने ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न मागसमेत गरिएको छ ।
