काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि पुनः आज बुधबारदेखि बहस सुरु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, अधिवक्ताद्वय खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये १४९ ले हस्ताक्षरसहित बुझाएको आधार नै संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बलियो आधार रहेको तर्क गरे ।
“संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नै प्रधानमन्त्रीमा देउवाका लागि बुझाएको १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेपछि आधार पुग्यो भन्ने बुझिन्छ कि बुझिँदैन ?”, उनले भने, “१४९ जना मसँग छ भनेर दाबी पेस गरेपछि ऊसँग बहुमत छैन त ? श्रीमान् ! ”
उनले १ सय ४९ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित दाबी गरेपछि नेकपा (एमाले) का २६ जनाले, जसपाका १२ जनाले भोट हाल्न पाउँदैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएपछि मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै तर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रक्रिया पुर्याएका देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताए ।
उनले राष्ट्रपतिले सांसदलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गरी संसद् विघटन गरेको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभई संसद्लाई रहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर गरे ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदका लागि देउवालाई समर्थन गरेका १४९ प्रतिनिधिसभाका सांसद दल नभई सभाका सदस्य भएको जिकिर गरेका थिए । उनले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने नभई संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह मात्र रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपति भण्डारीलाई नभई संसद्लाई रहेको उनको भनाइ थियो ।
यस्तै बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेकाले पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि ७६ (५) मा दाबी गर्न नमिल्ने बताए ।
