नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिलोपटक निर्वाचनबाटै अध्यक्षसहित पदाधिकारी चयन गर्ने भएको छ ।
उसले आउँदो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन गर्ने भएको हो । अहिलेसम्म निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन नगरेको माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड अनवरत नेतृत्वमा छन् ।
प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति २ सय ९९ सदस्यीय बनाउने बताइन्छ । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा भङ्ग गरेपछि माओवादी केन्द्रकै नाममा व्युतिएको सो पार्टीले अन्तरिम विधान २०७३ लाई संशोधन गर्दै नयाँ प्रावधानसहितको विधान २०७८ बनाएको हो ।
विधान मस्यौदा कार्यदलका संयोजक देवप्रसाद गुरुङअनुसार यस्तो प्रस्तावसहितको विधान सबै केन्द्रीय सदस्यलाई वितरण गरिएको छ । समेट्नुपर्ने सुझाव आएमा समावेश गर्ने उनले बताए । सुझावको लागि मस्यौदा सदस्यहरूलाई पठाइएको भनिएपछि हुबहु पारित हुने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
नयाँ विधानमा केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ५ वर्ष, प्रदेश समितिको कार्यकाल ३ वर्ष र स्थानीय तहको कार्यकाल २ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको एक केन्द्रीय कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । हाल माओवादीले नेकपामा रहँदाकै दुई सय सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएको छ ।
एकपटक माओवादीले केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या चार हजारभन्दा बढी पुर्याएको थियो । यो विधान लागू भएपछिको महाधिवेशनबाट माओवादी केन्द्रले निर्वाचनबाटै अध्यक्षसहित पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन गर्ने छ ।
सो पार्टीले अहिलेसम्म निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन भएको छैन । विधानमा माओवादी केन्द्रको सबैभन्दा ठुलो निकाय राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिन सङ्गठित सदस्य भई कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
केन्द्रीय समितिले एकता र एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन कुल सदस्य सङ्ख्याको दस प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्नेछ । महाधिवेशन र सबै तहका अधिवेशनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको दस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित समितिले प्रतिनिधिहरू मनोनयन गर्न सक्नेछन् ।
