जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अहिले सर्वाेच्च अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइकाे क्रममा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको हो ।
संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार बनाउने र संसद विघटन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ। जेठ १० गते प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले प्रतिनिधि सभा ब्युँताउन र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको छ।
संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनका लागि २१ घण्टाको समय दिएर सूचना प्रकाशित भएको थियो । राष्ट्रपति समक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत पुर्याउने दाबीसहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि निवेदन दिएका थिए । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि १ सय ४६ सांसदसहित विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्चमा अहिले यो मुद्दा विचाराधीन छ ।
संसद विघटनबारे पाँच अनुभव
विगतको अनुभव हेर्दा यस्तो विषयमा फैसला आउन तीनदेखि १४ हप्ता लाग्ने देखिन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनयता सर्वोच्च अदालतमा पाँच पटक संसद विघटनको मुद्दा पुगेको थियो ।
मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री भएका बेला गरेको संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णयविरुद्धको रिटमा साढे दुई महिनापछि फैसला आएको थियो । अधिकारीले २६ जेठ २०५२ मा गरेको संसद विघटनको निर्णय १२ भदौमा सर्वोच्चले बदर गर्यो ।
त्यसैगरी सूर्यबहादुर थापाले २४ पुस २०५४ मा गरेको संसद विघटनको सिफारिसबारे राजा वीरेन्द्रले अदालतसँग राय मागेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठसहितको ९ सदस्यीय विशेष इजलासले २१ माघमा संसद विघटन नहुने राय दियो । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले संसद विघटनको साटो विशेष अधिवेशन आह्वान गरे ।
त्यसअघि २६ असार २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । यो विषयमा अदालतले २६ भदौमा मात्रै फैसला गर्यो । शेरबहादुर देउवाले ८ जेठ २०५९ मा गरेको संसद विघटनविरुद्ध २१ साउनमा मात्रै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पुष ५ गते प्रतिनिधीसभा विघटन गरेका थिए । जसको ६७ दिनपछि फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरेको थियो । यसरी सर्वोच्चले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा टुंगो लगाउन २७ दिनदेखि ७६ दिनसम्म लगाएको देखिन्छ ।
विगतका विघटन र अहिलेको विघटन
संविधानविदहरू भने विगतमा भएका संसद विघटनका प्रावधानसँग अहिले सरकारले गरेको विघटन तुलना हुन नसक्ने बताउँछन् । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा –४) मा स्पष्टरुपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले कुनै पनि विकल्पमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र विघटन व्यवस्था छ । यद्यपी अहिले सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प हुँदाहूँदै संसद विघटन गरिएको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।
‘४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनसम्बन्धी स्वविवेकीय अधिकार दिएको थियो, अहिलेको संविधानको मर्म सरकार स्थिर होस् भन्ने छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइएको छैन’ आचार्य भन्छन् ‘पहिलो विघटन हुँदका राजनीति परिस्थती र संबैधानीक परिस्थीती अहिले फरक छ।’
कहिले आउँछ फैसला ?
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको छ । लिखित जवाफहरू प्राप्त भइसकेपछि बहस सुरु हुने छ । असार ९ गतेदेखि बहस सुरु हुदैँछ । असार १० गतेसम्म बहस नोट बुझाउन सर्वोच्चले अधिवक्ता र निवेदकहरूका लागि समय निर्धारण गरिसकेको छ ।
निवदेक पक्षलाई बसहका लागि १२ घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै सरकारी पक्ष र प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूका लागि १५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ । त्यसपछि निवेदकहरूले जवाफी बहसका लागि ३ घण्टाको समय पाउनेछन् । एमिकस क्युरीका लागि २ घण्टाको समय छुट्याइएको छ । सामन्यतया सर्वोच्चमा ४ देखि ५ घण्टा बसह हुने गरको छ ।
यसरी हेर्ने हो भने यो मुद्दामा ७ देखि ८ दिन भित्र बसह सकिनेछ । अर्थात् असार ९ गतेबाट सुरु भएको बहस बीचको सार्वजनिक बिदाहरूको हिसाब गर्ने हो भने असारको २० सम्म सकिने देखिन्छ । सर्वोच्चले विगतमा बहस सकिए लगत्तै आदेश दिएकाले यसपटक पनि ढिलामा असारको तेश्रो हप्ता भित्र फैसला आउने सम्भावना छ ।
