फागुन ११ मा प्रतिनिनिधसभा पुर्नस्थापना
फागुन २३ मा नेकपा खारेज
चैत १७ मा पुनरवलोकनको निवेदन
संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिविरुद्ध सभामुखको रिट
एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटि खारेजी
पार्टीले कारवाही गरेका सासंसदलाई कारवाही फुकुवा
न्याय प्राप्तिका लागि न्यायालय महत्वपूर्ण निकाय हो । तर पछिल्लो समय अदालतले राजनीतिलाई डोर्याउँदै लगेको देखिन्छ । आफ्नो आदेश तथा फैसलाबाट एउटा मार्ग राजनीतिलाई देखाइरहेको छ। पछिल्ला केही महिनायताकोश÷फैसला दृष्टान्त हुन् ।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय संरचना महाधिवशेन कमिटिमा रुपान्तरण कार्यान्वयनमा रोक लगाउने बिहीबारको फैसला र मागदाबीभन्दा अघि बढेर नेकपा खारेज गर्ने फैसलाले राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन गर्यो । अदालतको यही फैसलाले नेपालको राजनीति डोहोर्याइरहेको छ ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै न्यायालय राजनीतिक विवाद समाधानको केन्द्र बनेको हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि केही समय रोकिएको अदालतले डोर्याएको राजनीतिक बाटो फेरि पुरानै लयमा फर्किएको देखिन्छ । हिजोआज स–साना राजनीतिक समस्याहरू पनि अदालत पुगिरहेका छन् ।
राजनीतिक मुद्दा अदालतमा पुगिरहँदा अदालतमा सेटिङ शब्दको पनि चर्चा उस्तै छ । राजनीतिक विषयको न्यायिक परीक्षण पछिल्लो चार महिनायता ह्वात्तै बढेको छ। सार्वजनिक सरोकारको विवादका रुपमा दर्जनभन्दा बढी यस्ता विषय अदालतमा विचाराधीन छन् ।
प्रतिनिनिधसभा विघटनपछि फागुन ११ मा पुर्नस्थापना, फागुन २३ गते नेकपा खारेज, चैत १७ गते पुनरवलोकनको निवेदन, विघटनको बीचमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको रिट निवेदन पछिल्ला दृष्टान्त हुन् । यस्तै विहीबार मात्रै नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयेजक कमिटि खारेज, एमालेले कारवाही गरेका सासंसदलाई कारवाही फुकुवा फैसला, त्यसअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाको सासंसदलाई गरिएको कारवाही अदालतबाटै फुकुवालगायतका फैसलाले राजनीतिको भविष्य अदालतको फैसलामा केन्द्रित देखिन्छ ।
यद्यपि अदालत राजनीतिको केन्द्र बनेको अहिलेमात्रै नभई विगतदेखि नै हो । राजनीतिक विवादको निरुपणसमेत पहिलो नभई पहिल्यैदेखि हो । तर लगातार विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रममा अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने अवस्था भने पहिलो हो ।
यसको सबैभन्दा ठूलो दोषी राजनीतिकर्मीनै रहेका कानुनका जानकारहरूको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन् ‘सबैभन्दा ठूलो दोष त राजनीतिक वृत्तको छ। कार्यपालिकाले विधीसम्मत काम गरेको भए अदालतको सहारा लिनुपर्ने थिएन । निर्णय प्रक्रियामा एउटै विषयमा कहिले सिधा गयो, कहिले यु–टर्न लिइदियो। त्यो कारणले पनि हामी आजको स्थितिमा आइपुगेका हौं ।’
कोही पनि कानुनको अनुशासनमा बस्न नचाहने प्रवृत्ति समस्याको कारण भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीदेखि सबै व्यक्तिहरू कानुनी सीमामा बस्न नचाहने मुख्य कारण यही हो । विधिको शासनको पालना गर्दैनन्,’ आचार्यले भने, ‘यीनै कारणले राजनीतिलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन अदालतको सहारा चाहिएको हो । यसमा बाहिरबाट पनि खेल्ने शक्तिहरू हुनसक्छ ।’
