काठमाडौं । आज पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ मिति सारिएको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुद्दासम्बन्धी सर्वोच्चमा नयाँ गठीत इजलासले आइतबार (हिजो) ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर आजको लागि मिति तोकेको हो ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास तोकेर बहस सुरु भएको थियो । तर, इजलास गठनकै विषयमा विवाद केन्द्रित भएपछि उक्त विषयमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ सुरु हुन सकेन ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्व महान्याधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले इजलास गठनप्रति आपत्ति जनाउँदै बस्न नचाहेका न्यायाधीशलाई इजलासमा राखेको र बस्न नचाहने न्यायाधीशलाई राखिएको भन्नेमा आपत्ति रहेको थियो । उक्त इजलास आइतबार नै गठन भएको हो ।
अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, यज्ञमणि न्यौपाने, दीपक मिश्र र कृष्णप्रसाद भण्डारीले इजलासमा हाल रहेकासहित ११ न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने दाबीसहित निवेदन पेश गरेका थिए ।
उक्त निवेदन फिर्ता लिन प्रधानन्यायाधीश राणाले आग्रह गरेका छन्। निवेदन फिर्ता नलिए मानहानीको प्रधानन्यायाधीश राणाले चेतावनी दिएका छन् । निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर गरी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अडान लिएका छन् ।
