काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) विभाजनको डिलमा पुगेपछि केही नेता फेरि एकताको कसरतमा जुटेका छन् । विवाद मिलाउन नेताहरू अनौपचारिक रूपमा सक्रिय भएका हुन् ।

विभाजन रोक्न दोस्रो तहका अन्य नेताहरूले गृहकार्य गरिरहेका बेला पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले थप अनौपचारिक परामर्श अघि बढाएका हुन् । महासचिव पोखरेलले आज बुधबार पार्टीका नेता योगेश भट्टराईसँग छलफल गरेका थिए ।

पछिल्लो दिनमा विद्यमान स्थिति र दुवै पक्षका प्रस्ताव तथा आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गराउने र पार्टीलाई एकताबद्ध कायम राख्ने विषयमा छलफल भएको महासचिव पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेता भट्टराईलगायत केही नेता नेपाल निकट मानिए पनि विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गठबन्धन वा नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने विषयमा असहमत हुँदै एकतातर्फ अग्रसर छन् । 

नेताहरूको अनौपचारिक परामर्श जारी रहेकै कारण आज दिउँसो ४ बजेका लागि डाकिएको एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बिहीबारका लागि सारिएको पार्टीका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।

केही दिनयता संस्थापन पक्षबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, भट्टराई र गोकर्ण विष्टबीच निरन्तर एकताको गृहकार्य भइरहेको छ । तर भ्यागुताको धार्नी अझै पुगेको छैन ।

उनीहरूमध्ये भट्टराईबाहेक सबै विवाद मिलाउने कार्यदलका सदस्य हुन् । जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधिको निर्वाचन घोषणा भएसँगै कार्यदलको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

पार्टीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकतापूर्वको अवस्था कायम रहने गरी सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते दिएको फैसलाका आधारमा २०७५ जेठ ३ गतेको एकता अगाडिको संरचनामा सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको नेता नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधि पनि बढाउँदै लगेको छ ।

यसबीचमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विपक्षीसँग साँठगाँठ गरेको, राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन र कणाली प्रदेशसभाको विश्वासको मत दिने विषयमा आधिकारिक निर्णयको पालना नगरेको आरोपमा नेता नेपालसहित विभिन्न नेता र सांसदलाई कारबाहीको शृङ्खला चलेको छ । यसबीचमा पनि पार्टीलाई विभाजनमा जान नदिन नेताहरू सक्रिय भएका हुन् ।

एमालेको मङ्गलबारको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई विभाजनमा लान नदिन अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेता नेपालले एकताको सम्भावनाका विषयमा आज आफू निकट भातृ संस्थाका कार्यकर्तासँग भर्चुअलरुपमा परामर्श लिएका छन् ।

विवाद मिलाउन अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीचको बैशाख ३० र जेठ २ गतेको भेटवार्ता भएको थियो । त्यसपछि सहमतिका आधारमा १० सदस्यीय कार्यदलले एकताका लागि छलफल थालेको थियो । 

सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया आरम्भ हुँदा जेठ ७ गते प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न पुगेका नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावलसहित ११ जनालाई जेठ १० गतेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै बैठकले घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेसहित थप १२ जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेकामा उनीहरूले जवाफ दिएका छैनन् । देउवा प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर र सर्वोच्च अदालतमा दिइएको रिट निवेदनमा सहभागिता नहुने भए पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै स्थितिको साङ्गठनिक संरचनाका आधारमा अघि बढाउन संस्थापन पक्ष लचिलो हुने बताइएको छ ।

एमालेको फागुन २८ र चैत ६ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अध्यक्ष र महासचिवबाहेकका पदाधिकारी नरहने निर्णय गरेको थियो । बहुमत पदाधिकारी नेता नेपाल निकट रहेकोले यस्तो निर्णय गरिएको थियो । त्यसैगरी केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्दै माओवादी केन्द्रबाट आएका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’लगायतलाई जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो ।

पदाधिकारी हटाउने र माओवादीबाट आएका दर्जनजतिलाई केन्द्रीय कार्यकारिणीमा जिम्मेवारी दिएर ओ‌लीले विधान मिचेको र बहुमतका आधारमा पेल्न खोजेको आरोप र आशंका नेपाल पक्षको थियो । 

-राससका प्रकाश सिलवालको सहयोगमा