काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन परमादेशको माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ नहुने भएको छ ।
अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दायर गरेको सो रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले दरपीठको आदेशलाई नै सदर गरिदिएका हो।
सर्वोच्चका अनुसार अब सो मुद्दामा सुनुवाइ नहुने भएको छ ।
फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलासँगै नेकपा एमाले र माओवादी मिली बनेको नेकपा एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुगेका छन् ।
