काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश अनिलकमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयको सक्कल झिकाउन आदेश दिएको हो ।
ललिता निवास प्रकणमा वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।
नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको थियो। त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टटराईका हकमा केही गरिरहनु नपर्ने निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको थियो। अख्तियारले उनीहरूसँग बयान भने लिएको थियो।
अख्तियारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
त्यसैगरी, सो प्रकरणमा विशेष अदालत काठमाडौंले ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने मुद्दाको आरोप लागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलगायत जेल चलान भएका छन् ।
