सर्वोच्च अदालतले ४१ महिनापहिले भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण अस्वीकार गरेको छ । यसपछि एउटा पेचिलो प्रश्न उठेको छ, ‘के नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच वास्तवमै एकीकरण भएको थियो ?’
केही दृष्टान्त हेर्दा व्यवहारतः दुई पार्टी एकीकरण नै नभएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले गतआइतबारको फैसलामार्फत् ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधानिकता दिँदै साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्र कायम रहने निर्णय सुनाएपछि ३३ महिनामै नेकपाको एकता टुटेको हो । यो एकता टुट्नुका केही कारण र पृष्ठभूमि यस्ता देखिन्छन् ।
एमसिसी विवाद
५५ अर्बको परियोजना भित्र्याउने विषयले नेकपाभित्र ठुलै विवाद चर्कियो । २०७६ पुस १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी) सम्झौताबारे अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले फागुन ९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनमा एमसिसीमा भएका केही प्रावधान संशोधन गरेरमात्रै पारित गर्नुपर्ने सुझाव दियो । त्यो विषयलाई लिएर नेकपामा विवाद उठिरह्यो। ओली पक्ष एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभियो । प्रचण्ड–माधव पक्ष संशोधन गरेरमात्र पारित गर्नुपर्नेमा अडिग रह्यो । यही विवादकै कारण नेकपामा पछिल्लो संकट चुलियो ।
सभामुख विवाद
एमसिसीको विवाद चलिरहेकै बेला नेकपामा सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषय पनि उत्तिकै पेचिलो बन्यो । प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कार प्रयासको आरोपमा हिरासत थिए । त्यो बीचमा सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्षबीच लामै रस्साकस्सी चल्यो । ओली आफ्नो पक्षका नेता सुवास नेम्वाङलाई बनाउन चाहन्थे । यता प्रचण्ड पक्ष अग्नि सापकोटालाई बनाउन चाहन्थे । सभामुखको विवाद पनि एमसिसीसँगै जोडिएको थियो । एमसिसी सांसद्बाटै पारित गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा सभामुखको मुख्य भूमिका हुन्थ्यो । २०७६ माघ ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । अन्ततः ओलीको चाहना नहुँदा नहुँदै पनि उनैलाई सभामुख उम्मेदवार बनाएर निर्वाचित गरियो ।
वामदेव राष्ट्रियसभामा सिफारिस
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने वा नगर्ने विषयले पनि नेकपामा ठुलै विवाद भयो । जुन मुद्दाले एक भएका एमाले माओवादीबीचको दूरी बढायो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा छिर्न नसकेका गौतम पछि राष्ट्रियसभातिर लागेका थिए । सुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत्, पछि भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनबाट संसदमा जान ओलीले नै जोडबल गरेका थिए । तर, पछि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने एक जनाको कोटाबाट जान खोजे ।
ओली अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई मन्त्रीमा कायम राख्न चाहन्थे । प्रचण्ड–खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा थिए । त्यसपछि गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सिफारिस भएको फागुन १६ गतेको सचिवालय बैठकमा ठुलै लफडा भयो । बैठकअघि प्रचण्डसहित बहुमत सदस्यले खुमलटारस्थित प्रचण्डनिवासमा गुटभेला गरेको थियो । सोही बैठकपछि औपचारिक बैठकले ओलीलाई अल्पमतमा पारेर उनीहरूले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरे । तर, ओलीले निर्णय कार्यान्वयन नमान्ने घोषणा गरे । ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएकैदिन, फागुन २१ गते राष्ट्रपतिले ६ महिनाका लागि खतिवडालाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिइन् । त्यसपछि खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्य पद ६ महिनापछि रिक्त भयो । अनि मात्र गौतम राष्ट्रिय सभामा सिफारिस भएका थिए।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद
कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएसँगै चैत ११ देखि लकडाउन गरेपछि देश ठप्प भयो । त्यहीबेला चीनबाट मेडिकल सामग्री ल्याइयो । सो सामग्रीमा निकै ठुलो घोटालाको प्रसंग उठ्यो । जसले नेकपामा पनि खैलाबैला मच्चायो । कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको र दैनिकजसो सङ्क्रमितको मृत्यु भइरहेकाबेला सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै पार्टीका नेता–कार्यकर्तादेखि आमनागरिकमा समेत आक्रोश चुलियो । जसले आन्तरिक विवाद थप चुलियो । भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग नेकपामा उठ्यो । यो विषय २०७७ असार १० गतेको स्थायी कमिटी बैठककै अजेण्डा बन्यो ।
अध्यादेश विवाद
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा सल्लाह नगरी वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना यति चुलियो कि मेडिकल सामग्री खरिद अनियमिततामा अध्यादेश पनि थपिएपछि वैशाख १० गते २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले बैठक बोलाउन ओली–प्रचण्डलाई पत्र लेखे । विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता लिए । ओलीले बैठकको मागलाई भने सुनेको नसुनै गरिदिए । जसले विवाद थप बढ्यो ।
राजीनामा विवाद
त्यसपछि सचिवालय बैठकमा ओलीको राजीनामाको माग उठ्यो । सचिवालयमा बहुमत सदस्य ओलीको राजीनामाको पक्षमा थिए । ओली माथि दबाब बढाइयो । विवाद जारी रहेकै अवस्थामा २०७७ वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा वामदेव गौतमलाई अघि सार्ने प्रस्ताव गरे । गौतमलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर ओलीले सचिवालयमा आफ्नो बहुमत पुर्याए । ओली फेरि एक पल्ट सेफ भए ।
लगत्तै, वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएको निर्णय गरियो । दुई अध्यक्षको चोचोमोचो मिलाएर मात्र सहमति हुँदैन’ भनेर विरोध भयो ।
अल्पमतमा परेपछि बैठक छल्ने प्रपञ्च
ओलीले बैठक छल्ने अनेक प्रयत्न गरिरहेका थिए । वैशाखमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले जुन एजेन्डा पहिचान गरेर बैठकको पहल गरेका थिए । त्यसका लागि असार १० सम्म कुर्नुपर्यो । त्यसदिन दुवै अध्यक्षबीच वैशाख २५ गते स्थायी कमिटी बैठक बस्ने सहमति भएको थियो । कोरोना संकटका बेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यतिबेला ओली विवादित थिए ।
भारतले हटाउन खोजेको भने पनि आलोचना
दिवङ्गत नेता मदनकुमार भण्डारीको जन्मजयन्तीको दिन, असार १४ गते आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न भारत लागिपरेको बताए । त्यसमा पार्टीकै नेताहरु संलग्न रहेको आरोप थियो ।
त्यही विषयलाई लिएर नेकपामा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्यो । विवादकै बीच ओलीले असार १८ गते चल्दै गरेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।
रामजन्मभूमि नेपाल भनेपछि विवाद
भानुजयन्तीको दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्रेतायुगका भगवान् श्रीरामको जन्मभूमि अयोध्या नेपालकै ठोरी रहेको बताए । सो विषयमा अनुसन्धान थाल्नुपर्ने बहसभन्दा पनि उनको आलोचना बढी भयो ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएसँगै भारत विहारको सीमासँगै जोडिएको पर्साको ठोरी नाकाबन्दीपछि फेरि एकाएक चर्चामा आयो । ठोरीका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले राम र सीतासँग जोडिएका धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थान र पुरातात्त्विक वस्तु ठोरीमा रहेको तर्क गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले केही तथ्य र प्रमाण जुटाएर नै रामजन्मभूमि अयोध्या ठोरीमा पर्ने अभिव्यक्ति दिएकाले यस विषयमा खोज र अनुसन्धान हुनुपर्ने ठोरीवासीको माग छ । तर, प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा रहेका नेकपाका नेताहरूले भने चर्को विरोध गरे ।
संसद् बैठक अन्त्य
विवादकै बीच ओलीले असार १८ गते चल्दै गरेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । पार्टीमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो । उनले राजीनामा नदिएपछि संसदीय दलबाट हटाउन भन्दै प्रक्रिया सुरु भयो । ससदमा आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने भन्दै ओलीले हठात् संसद बैठक अन्त्य गरिदिए । त्यसपछि उनले फेरि दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन लागेको भनेर आलोचना भयो ।
किचलोयुक्त, स्थायी कमिटी
स्थायी कमिटी बैठक चलेको ७९ दिनसम्म कहिले ओली, कहिले उनीनिकट नेता नआउने समस्या दोहोरिइरह्यो । विवाद समाधान गर्न साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बन्यो। कार्यदलले भदौ ६ गते प्रतिवेदन बुझाएपछि पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा छलफल हुँदै भदौ २६ गते ७९ दिनपछि स्थायी कमिटी बैठक सकिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको रअ प्रमुख भेट
पार्टीभित्रको विवादकै बीच रअ भनेर चिनिने भारतीय गुप्तचर निकाय रिसर्च एन्ड एनलिसिस विङका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटवार्ता भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत भेटमा सहभागी थिए । यता प्रधानमन्त्री ओली र गोयलबीचको भेटका बारेमा पार्टीका धेरै नेताले आलोचना गरे ।
बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर
आफू अल्पमतमा परेका ओली जसरी हुन्छ बैठक छल्न व्यस्त थिए । प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यले कात्तिक २१ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा अनौपचारिक बैठक राखे । र, २२ गते बालुवाटार पुगेर बैठक बोलाउन सचिवालय बहुमत सदस्यसहितको पत्र बुझाए । तैपनि ओलीले मानेनन् । बरु प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै २२ गतेको पत्रको जवाफ लेखे । ओलीले बैठक नबोलाए कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नै बैठक बोलाउने तयारी सुरु गरे । बल्ल ओलीले सहमति दिए ।
ओली–प्रचण्ड पत्रयुद्ध
कात्तिक २८ गते नेकपा सचिवालयको बैठक बस्यो । सोहीदिन प्रचण्डले ओलीको पत्रको प्रतिवाद र १९ पृष्ठको प्रस्ताव पनि पेस गरे । मङ्सिर ३ गतेको बैठकमा ओलीले प्रचण्डको प्रतिवाद लेख्न १० दिनको समय मागे । र, मङ्सिर १३ गतेको बैठकमा ३८ पृष्ठको प्रस्ताव पेस गरे ।
पूर्वनिर्धारित मितिअनुसार मङ्सिर २१ गते स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । तर, ओली उपस्थित भएनन् । लिखित प्रस्ताव नै आउन थालेपछि अध्यक्षद्वयबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा तिक्ततापूर्ण बन्यो । मङ्सिर १६ गतेको सचिवालय बैठकपछि ओली बैठक नबस्ने मनस्थितिमा पुगे । मङ्सिर १७ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदन ‘आरोपपत्र’ भएको भन्दै अनुपस्थित भए । तर, उनीनिकट नेताहरु भने बैठकमा सहभागी भए । मङ्सिर २१ गते स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । तर, ओली उपस्थित भएनन् । बरु पत्रमार्फत् बैठकलाई सम्बोधन गरे ।
एकअर्काको बेइजत
दुवै नेताले एकअर्कालाई लेखेको पत्र पर्चाको रुपमा प्रकाशन गरेरै सार्वजनिक गरे । पत्रमा एकअर्काविरुद्ध चर्को आरोप मात्र थिएन । एकअर्कालाई खुइल्याइएका थिए । यसले दुई पक्षबीच थप दूरी बढ्यो । ती पत्रमा राजनीतिदेखि गैरराजनीतिक आरोप पढ्न पाइन्छ । पत्रमा एकले अर्कालाई महाभ्रष्ट, नैतिकहीनलगायत आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विवाद
विवादको शृङ्खलाकैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते बिहान १० बजे मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाए । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । २०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोके । यो सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरिन् । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्षका सात मन्त्रीले राजीनामा दिए ।
एकअर्कालाई निष्कासन
विभाजनपूर्व नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच वरीयतादेखि बैठकको अध्यक्षतामा विवाद त थियो नै, त्यसबाहेक उनीहरूबीच सार्वजनिक कार्यक्रममा एकअर्काप्रति घोचपेच हुन्थ्यो । संसद विघटनदेखि एकले अर्कोलाई कारबाही गर्न थाले । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेर नेपाललाई अध्यक्ष बनाए ।
निर्वाचन आयोगमा दाबी
संसद विघटनसँगै नेकपा दुई चिरामा विभाजित भयो । प्रचण्ड–माधव पक्षका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको आधिकारिता दाबी गरे पनि निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेन ।
संसद विघटन खारेज
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्यो । प्रचण्ड–माधव पक्षले खुसीयाली मनायो । ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसो नगरे संसदबनट गलहत्त्याएर निकाल्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको चेतावनी थियो । तर, ओलीले राजीनामा नदिने बरु संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने अडान लिए । तर, प्रचण्ड नेपाल पक्षले ओली पक्षबीच दबाब बढाउन छाडेनन् । विरोध गरिरहे ।
एकता प्रक्रिया खारेज
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्यो । त्यसको १२औँ दिनमा सर्वोच्चले ऋषि कट्टेलको नेकपालाई वैधानिकता दिँदै एमाले–माओवादीको एकीकरणलाई मान्यता दिएन । सर्वोच्चको यही फैसलाले ४१ महिनापछि एमाले र माओवादी ब्यूँतिए ।
