नाम खारेज भएको नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता भीम रावलले नेकपाको नाम विवादबारे सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सांसद बैठकमा समय लिएर बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतले कानूनीभन्दा राजनीति निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
आइतबारको सर्वोच्चको फैसलामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को नाम मात्र खोसिएको छैन, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणै खारेज भएको छ । २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टी एक हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा देशको राजनीतिलाई सर्वोच्च अदालतले फर्काइदिएको छ। नेकपा नाम पनि निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता गरिसकेका ऋषिराम कट्टेलले पाउने भएका छन् । २०७५ सालमा नामको विवादमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा आज बल्ल सर्वोच्च अदालतले एकीकरणै मान्य नहुने फैसला गरेको हो ।
सोही फैसलालालप्रति सङ्केत गर्दै रावलले भने ‘अब प्रधानमन्त्री कुन पार्टी का हुन् ?’ यस्तै उनले संसद विघटनप्रति असन्तुष्टि जनाए । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको अधा रमा राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए । रावलले भने ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको सुनेका छौंनौ, संसद आफैले विघटन गर्ने, अनि अदालतले व्युँताईदिएपछि संसद बैठकमा आउन आफ्टेरो लाग्दैन ।’
