एकीकृत क्रान्तिको नारा दिएर हिंसाको राजनीति गर्दै आएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले धार परिवर्तन गरेको छ। जनताको नाममा जनतालाई नै हिंसाको सिकार बनाउने अख्तयारी अपनाउँदै आएको सो समूह अन्तत: शान्ति प्रक्रियामा आएर राजनीतिक भविश्यको सुरक्षित अवतरण गरेकोे छ ।
विभिन्न बहानामा टेलिफोन टावर ध्वस्त गर्ने, चन्दा नदिएपपछि सुराकिको आरोपमा शिक्षकको हत्या गर्ने, चन्दा आतंक मच्याउनेजस्ता धन्दा गर्दै आएको सो समूह शान्ति सुरक्षामै चुनौती थपियो । मानवविरोधी अपराध राजनीतिक आवरणमा ढाकछोप हुँदै आए । अन्त: ललितपुर लख्खुस्थित एनसेल कार्यालयअगाडि बम विष्फोट गराउँदा एकजनाको ज्यान गएपछि सरकारले २८ फागुन ०७५ मा चन्द समूहमाथि प्रतिबन्ध लगायो । त्यसको दुई वर्षपछि ओली नेतृत्वको सरकारले चन्द समूहलाई सम्झौताको टेबलमा ल्यायो । तर, दुर्भाग्य यसबीचमा धेरै धनजनको क्षति भएको छ ।
विप्लव समूहले ०७४ सालमा भएको स्थानीय तथा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन बहिस्कार गर्यो। चुनावताका विप्लव समूहले विभिन्न नेतालाई लक्षित गरेर बम विष्फोट गरायो । सो समूहले ‘जनकारबाही’का नाममा हिंसात्मक गतिविधि अघि बढायो ।
नख्खुस्थित एनसेलको मुख्यालय गेटअगाडि ११ फागुन २०७५ मा विष्फोट हुँदा सिंहप्रताप गुरुङको मृत्यु भयो, दुई जना घाइते भए ।
समूहले २४ फागुन २०७५ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा पनि विष्फोट गरायो ।
राज्यलाई कर नतिरेको भन्दै दुरसञ्चार कम्पनी एनसेल प्रालिको दर्जनौँ टावरमा आगजनी भए ।
समूहले आफ्ना नेता कार्यकर्ताको गिरफ्तारीविरुद्ध १४ जेठ २०७५ मा नेपाल बन्दको आह्वान गर्यो। त्यसको पूर्वसन्ध्यामा अनामनगर र वसुन्धारामा भएको आत्मघाती विष्फोटमा पार्टीकै सैन्यतर्फका विभुराम भनिने दिपेश विक, गोकुल रानामगर, निरन्तर मल्ल र प्रज्वल शाहीले ज्यान गुमाए ।
धनगढीमा २ साउन २०७६ मा भएको विष्फोटमा पनि पूर्वलडाकूसमेत रहेका सैन्यतर्फका कार्यकर्ता राम सिंहको मृत्यु भयो । प्रहरी अनुसन्धानअनुसार दुवै घटना विष्फोटक पदार्थ ओसार्ने ज्ञानको अभावमा भएका थिए ।
गत वर्ष घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको घरमा लक्षित गरेर सो समूहले बम विष्फोट गराएको थियो ।
श्रृङ्खलाबद्ध विष्फोटमा नागरिक र विप्लवकै नेता, कार्यकर्ताको ज्यान जान थालेपछि २३ साउन २०७५ मा पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्ड पक्राउ गर्दा भेटिएको एउटा डायरी सरकारसम्म पुग्यो । त्यसमा विप्लव समूहका बैठकका गोप्य विषयमात्र लेखिएका थिएनन्, पार्टी बैठकमा आगामी कार्यदिशाबारे भएका छलफलका टिपोट पनि थिए ।
त्यहाँ केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतलाई सेबोटेज गर्ने उल्लेख थियो । यही विषय उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले २८ फागुन २०७५ मा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।
पार्टी गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लागेसँगै प्रहरीले समूहका नेता, कार्यकर्तालाई ‘जहाँ भेट्यो, त्यही पक्राउ गर्ने’ नीति अख्तियार गर्यो ।
समूहका प्रभावशाली नेताहरु धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’, हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, उमा भुजेल, माइला लामालगायत पक्राउ परे । पक्राउ परेका मोहन कार्की ‘जीवन्त’लगायत पोलिटब्युरो सदस्य र अन्य नेता पार्टी परित्याग गर्दै सत्तारुढ दलतिर लाग्न थाले ।
सरकारले पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नेलाई छाड्न प्रहरीलाई अनौपचारिक निर्देशन पनि दियो । यसबाट विप्लव समूह क्रमशः कमजोर बन्दै गयो ।
यही अवस्थाका बीच ५ असार २०७६ मा सर्लाहीको लालबन्दीमा समूहका नेता कुमार पौडेल प्रहरी कारबाहीमा मारिए ।
प्रहरीले पक्राउ गरेर गोली हानेको आरोप लगाउँदै विरोध भयो । मानवअधिकार आयोगले पनि पक्राउ गरेर प्रहरीले गोली हानेको निष्कर्ष निकाल्दै संलग्न प्रहरीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गर्यो।
२५ असार २०७६ मा विप्लव समूहका कार्यकर्ताले हानेको गोलीबाट भोजपुरमा प्रहरी जवान सञ्जीव राईको मृत्यु भयो । त्यसपछि समूहले विभिन्न राजनीतिक दलबाट पाउँदै आएको सहानुभूति पनि गुमायो ।
एक वर्षपछि २३ मंसिर २०७७ मा मोरङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गरेपछि समूहविरुद्ध जनस्तरमै आक्रोश बढ्यो, प्रहरी पनि थप आक्रामक बन्यो ।
यी घटनापछि गल्दै गएका विप्लव समूह हालै भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वार्तामा बस्नु नै उपयुक्त हुने निचोडमा पुगे । सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि ठोस प्रस्ताव आएपछि उक्त बैठक बसेको विप्लव समूहका नेताहरु बताउँछन् ।
आफूले थालेको कथित क्रान्तिलाई आमजनताले महत्व नदिएपछि यी दुवै समुहसँग खुला राजनीतिमा आउनुबाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हिंसावादी चन्दलाई मूलधारमा आफूले ल्याएको श्रेय लिनु थियो भने उता शीर्ष नेता पक्राउ परेर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको सो समूहलाई पनि बहाना चाहिएको थियो । माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धले थिलथिलो भएको मुलुकमा आमनागरिकले पुन: युद्ध चाहदैनन् भन्ने विप्लव समूह स्वमंले बुझेको थियो ।
दुवैको स्वार्थ एक ठाउँमा मिल्यो । २० फागुनमा सरकार र चन्दपक्षबीच तीनबुँदे सहमति भयो । समूहका प्रमुख विप्लव नवलपरासीबाट काठमाडौं आए । २१ फागुनमा काठमाडौंको राष्ट्रियसभागृहमा प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले दुईपक्षबीच भएको तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । त्यसलाई सार्वजनिक गरियो ।
विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै नेपालमा अब हिंसात्मक द्वन्द्व छैन । पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका सिके राउत समूह दुई वर्षअघि नै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेको छ ।
यसै परिस्थतिको टिप्पणी डर्दै शुक्रबार तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको बताए । ओलीले भने, ‘अब कुनै पनि पार्टीले हिंसात्मक बाटो र कार्यदिशा अवलम्बन गरिरहेको छैन । यसको अर्थ नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व छैन, शान्ति छ ।’
