सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको गरेको खबरसँगै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव कुमार नेपालले खुसीयालीमा एकअर्कालाई लड्डु खुवाएका थिए ।
भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीलले उनै प्रचण्ड–नेपाललाई कटाक्ष गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसलाले मेरा केही भाइहरुले लड्डु खुवाए रे । जित्यौँ रे ! लड्डु खाएर के पाउँछन् ? त्यो मैले हेर्नुछ । भोलितिरबाट फेरि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि ! जस्तो छ । यतापट्टि चिन्ता गर्नुपर्दैन ।’
ओलीको व्यंग्यको आशय थियो, ‘सर्वाेच्चले प्रतिनिधिभसभा पुनर्स्थापना गरे पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षको सत्तामा पुग्ने राजनीतिक यात्रा सहज छैन । यी कुरा नबुझिकननै प्रचण्ड–नेपालले उत्सव मनाए ।’
ओलीले भनेझैँ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ‘बदर’ गरेपछि पनि प्रचण्ड–नेपाल नेकपाको सत्ता परिवर्तन गर्ने रणनीति सहज देखिएको छैन ।
त्यसको एकमात्रै तगरो हुन् प्रधानमन्त्री ओली । मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलले राजीनामा नदिएसम्म सहज रुपमा अर्काे सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने देखिन्न । यसकारण प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरुले नैतिकताको बहाना बनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
यसकारण अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ, ‘ओलीको सत्ताच्यूत कसरी होला ? उनले राजीनामा देलान् नदिए मुलुकको राजनीति कुन मोडमा अघि बढ्ला ? अर्काे सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला ? अर्काे प्रधानमन्त्री को बन्ला ? वा प्रधानमन्त्री ओलीनै दोहोरिएलान् ?’ नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन होला या या नहोला ? विभाजन भए वा नभए मुलुकको राजनीतिक कसरी अघि बढ्ला ?’
प्रचण्ड– नेपालको कुन पार्टी ?
सार्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली खुरुक्क राजीनामा दिएर सहजै छोड्ने पक्षमा छैनन् । बरु संसदीय प्रक्रियामा अविश्वासको प्रस्ताव आए त्यसको सामना वा विफल पार्ने रणनीतिमा लागेका छन् । त्यसका लागि ओलीले कांग्रेस र जसपासँग सहयोग मागेका छन् ।
बिहीबार प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई सत्ता सहकार्यका लागि भन्दै छलफलमा बोलाउँदा जसपा नेता राजेन्द्र महतोले तपाईंहरुको पार्टी कुन हो भनी प्रश्न गरेका थिए । सत्ता परिवर्तनका लागि यतिखेर नेकपाभित्र यही अस्पष्टता बनेको छ ।
नेकपा अहिले राजनीतिक रुपमा मात्र ओली पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा विभाजित छ। वैधानिकमा रुपमा एकै छ। जसकारण आन्तरिक समीकरण विधिवत रुपमा प्रस्ट भएको छैन । तत्कालका लागि ओली पक्षसँग प्रतिनिधिसभाका ८१ सांसद र प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ९० जना सांसद छन् ।
दुवै पक्षका केही सांसद गुट परिवर्तन गर्न सक्छन् । यो अवस्थामा सत्ता समीकरण तथा भावी राजनीतिक परिदृश्यको लेखाजोखा गर्न सहज देखिँदैन । यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि सहकार्यको प्रस्ताव गरिरहेका प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई कांग्रेस र जसपाले आफ्नो पार्टीको कानुनी पोजिसन ‘क्लियर’ गर्न सुझाव दिएका हुन्।
आयोगमा अझै अनिर्णित
निर्वाचन आयोगमा आफूलाई आधिकारिकता दिन माग गर्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निवेदन दिएका छन् । बहुमत केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद आफूसँग रहेको उनीको दावी छ। यता ओली पक्षले भने महासचिवले बोलाएको बैठक र पहिलो अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको निर्णय वैध हुने भन्दै आफू आधिकारिक रहेको दावी गरेको छ। यस विषयमा निर्णय गर्न आयोग अन्योल छ । जसकराण नेकपा आधिकारिकताको विवाद सुल्झाइसकेको छैन । जसकारण नेकपाभित्रको विवाद अरु लम्बिने संकेतहरु पनि देखिँदै गएका छन् ।
ओलीले नफुटाउँदा प्रचण्ड–नेपाललाई सकस
प्रधानमन्त्री ओली अविस्वासको प्रस्ताव संसदमा फेस गर्ने रणनीतिमा छन् । त्यसका लागि उनले संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत देखाउने प्रयास गर्नेछन् । सफल नभए प्रचण्ड–माधव पक्षलाई ६० प्रतिशत पुर्याउन नदिनेमा उनको जोड हुनेछ ।
ओलीले यसो गर्न नसकेमा प्रचण्ड–माधव पक्षले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ६० प्रतिशत संख्या देखाएर पार्टी कब्जा गर्नेछन् । ओलीलाई हटाउन सक्नेछन् । अहिले केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड नेपाल पक्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहे पनि संसदीय दलमा ६० प्रतिशतभन्दा कम नै देखिन्छ । यदि प्रचण्ड ओलीले दुवैमा ६० प्रतिशत पुर्याएमा ओलीले पार्टी छाड्नुपर्ने देखिन्छ कि त कारवाही भोग्दै सोही पार्टीमै बस्नुपर्ने हुन्छ ।
संसदीय दलमा नयाँ सचेतकको ह्विप
नेकपाको संसदीय दलमा प्रतिनिधिसभाका १७३ र राष्ट्रियसभाका ५० गरी २२३ सांसद छन् । राष्ट्रियसभामा ओलीका २५ र प्रचण्डका २४ सांसद छन् । वामदेव गौतम कतै पनि खुलेका छैनन् ।
दलको नेता चयनमा दुवै सदनका सांसद सहभागी हुन पाउछन् । तर, प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा तथा नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन प्रतिनिधिसभाका सदस्यले मात्रै पाउनेछन् ।
शुक्रबार मात्र प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता ओलीले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् । संसदीय दलको बैठक बोलाउनका लागि प्रमुख सचेतकले दलको नेतालाई आग्रह गर्नुपर्नेछ ।
दलको नेताले दुई साताभित्र बैठक बोलाउनुपर्नेछ । यस्तै, दलको नेताको निर्देशनमा प्रमुख सचेतकले सांसदलाई पार्टीको ह्विप लगाउने व्यवस्था संसदीय अभ्यासमा छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा समर्थन जनाउनुपर्ने ह्विप प्रमुख सचेतकले लगाउन सक्छन् । सो ह्विप नमान्ने सांसदलाई संसदीय दलले कारबाही गर्नेछ। यसैका कारण ओलीले प्रमुख सचेतक फेरेका हुन् । ओलीको यो स्टेपले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई अर्काे समस्या थप्ने देखिएको छ।
