काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग नाम जुधाएको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले सर्वोच्चमा दायर गरिएको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ ।र, अदालतले फागुन २० गते मात्रै फैसला सुनाउने भएको छ । 

कट्टेलद्वारा दायर मुद्दामा न्यायाधीश  बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले बिहीबार सुनुवाइ सकेको हो । अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । सत्तारुढ नेकपा आन्तरिक विवादमा रहेको अवस्थामा नामबारे विवादमा फैसला आउन लागेको हो ।

२०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । त्यसपछि कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीको सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगले २०७५ कात्तिक ९ गते केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध कट्टेलले २०७५ साल मङ्सिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । लामो समय उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भएको थिएन । उक्त मुद्दामाथि पेसी चढ्दै र सर्दै आएको थियो ।

नामको विवाद टुङ्गो लागेपछि राजनीति पनि नयाँ शिराबाट अघि बढ्नेछ । सर्वोच्चले सत्तारुढ दलले नेकपा नाम राख्न नपाउने आदेश जारी गरेमा सत्तारुढ दलको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम जुधेको भन्दै कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । आयोगले कात्तिक ९ गते नेकपाको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

तर, आयोगका सदस्यहरूको इजलासले गरेको उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै कट्टेल सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनी सर्वोच्च पुगेपछि पार्टीको नाम विवादमा आएको हो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिच जेठ ३ गते एकता भई गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा विवाद सुरु भएको थियो । कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्तारुढ दल नेकपाले विधान विपरीत आफ्नो पार्टीको पहिचान नै अन्त्य हुने गरी नामकरण गरेर नाम राखेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । 

दलको नामका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्तलगायत आयुक्तहरूको उपस्थितिमा दुवै पार्टीका प्रतिनिधिसहितको संवैधानिक तथा कानुनी इजलास राखेको थियो । तर, निर्णय भने सत्तारुढ दलको पक्षमा भएकाले आफू अन्यायमा परेको दाबी कट्टेलले निवेदनमा गरेका छन् ।