काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम विवादमा परेको रिट निवेदनमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइँ भइरहेको छ । न्यायाधीशद्वय वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा बहस प्रारम्भ भएको हो। उक्त मुद्दामा आजै फैसला आउने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भएको थियो । त्यसपछि ऋषि कट्टेलले नेकपा नाममा दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । नामको विवाद टुङ्गो लागेपछि राजनीति पनि नयाँ शिराबाट अघि बढ्नेछ । सर्वोच्चले आजको सुनुवाइँबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सत्तारुढ दल अवैधानिक हुनेछ ।

ऋषि कट्टेलले मङ्सिर २१ गते सर्वोच्चमा निर्वाचन आयोग, सत्तारुढ दल नेकपालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम जुधेको भन्दै कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । आयोगले कात्तिक ९ गते नेकपाको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

तर, आयोगका सदस्यहरूको इजलासले गरेको उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै कट्टेल सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनी सर्वोच्च पुगेपछि पार्टीको नाम विवादमा आएको हो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिच जेठ ३ गते एकता भई गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा विवाद सुरु भएको थियो । कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्तारुढ दल नेकपाले विधानविपरीत आफ्नो पार्टीको पहिचान नै अन्त्य हुने गरी नामकरण गरेर नाम राखेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । 

दलको नामका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्त लगायत आयुक्तहरूको उपस्थितिमा दुवै पार्टीका प्रतिनिधिसहितको संवैधानिक तथा कानुनी इजलास राखेको थियो । तर, निर्णय भने सत्तारुढ दलको पक्षमा भएकाले आफू अन्यायमा परेको दाबी कट्टेलले निवेदनमा गरेका छन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिच एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कोष्ट भित्रको नेकपाले आफूहरू नेकपाभन्दा फरक दल भएको दाबी उनीहरूको छ । तर, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दलीय परम्परा तथा संसदीय परम्परा विपरीत आफूहरूको पहिचानलाई सङ्कटमा पार्ने गरी नामकरण गरिएकाले कोष्ट भित्रको नेकपाको नाम संवैधानिक रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी छ । निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पहिल्यै दर्ता भएको र त्यसको अध्यक्ष आफू भएको कुरा कानुनसम्मत रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले बाध्यतामा परी उस्तै नाममा फरक–फरक दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।

कट्टेल नेतृत्वको नेकपासँग नाम जुधेपछि अन्डरलाइन राखेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पछिल्लो समय कोष्ठभित्र नेकपा राखेर भिन्न दलको रूपमा निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको स्वीकृति लिएको थियो । आयोगले पनि यसलाई फरक दलको रूपमा नै दाबी गरेको छ।