सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक घोषित गरेपछि नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समूह निकै उत्साहित भएको छ ।
सो समूह अब जसरी भए पनि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्छ भन्ने योजनामा लागेको छ । तर, फेरि पार्टी एक हुने सम्भावनाका चर्चा पनि भइरहेको छ । वामदेव गौतम र उनको समूह नेकपा फेरि एक हुन्छ भन्ने झिनो आसामा पनि छ । तर, प्रचण्ड–माधव समूह भने तत्काल त्यो सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् ।
नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहको पहिलो प्राथमिकता भने ओलीको सत्ता बहिर्गमन नै हो । त्यसका लागि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा नेकपाका अधिकभन्दा अधिक सांसद आफ्नो पक्षमा कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने योजनामा सो समूह लागेको छ । उता केन्द्रीय कमिटीमा कमजोर रहेको ओली पक्ष पनि आफ्नो पक्षमा कसरी सांसदको सङ्ख्या थप्ने भन्ने योजनामा सक्रिय छ । यसले अहिलेदेखि नै सांसद खरिदको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा सुरु हुने त होइन भन्ने त्रास पनि दुवै पक्षमा देखिन्छ । तर, प्रचण्ड–माधव समूह भने अहिले आफूले होल्ड गरेको बहुमत सांसदको सङ्ख्यालाई अझै बढाउने विश्वासमा छ भने ओलीका जायज नाजायज सबै प्रयास विफल हुने विश्वासमा पनि छ ।
राजनीतिक भविष्यका लागि समेत ओलीलाई अहिले जसरी भए पनि संसदीयमा घटीमा ४० प्रतिशत सांसदको आवश्यकता छ । अन्यथा उनको अर्को दल गठन गर्ने वा अन्य कुनै दलमा विलय भने सम्भावना समेत समाप्त हुनेछ । अन्यथा बहुमतसहित नेकपामा हाबी हुने प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीको राजनीतिक जीवन कै अन्त्य गरी दिने हो कि भन्ने भय सो समूहमा देखिन्छ ।
सो समूहका प्रभावशाली नेता जीवनराम श्रेष्ठसमेत प्रतिनिधि सभाको बैठक अघिसम्म पनि आफ्ना समूहमा सांसदहरूको फर्कन क्रम जारी रहने दाबी गर्छन् । ‘केपी ओलीका लागि अब राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प छैन,’ श्रेष्ठले नेपालफ्ल्याससँग भने, ‘अहिले नै यकिन गरेर कति सांसद फर्कन्छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, त्यो सङ्ख्या राम्रै हुनेछ । ओलीलाई औकात देखाउन ।’
साथै उनी निर्वाचन आयोगले साथ नदिएको खण्डमा ओलीसँग नेकपा फुटाउने र नयाँ पार्टी गठन गर्ने विकल्पसमेत बन्द भएको दाबी गर्छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले नै दिन तोकेर प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आव्हान गर्न आदेश दिएको छ । त्यो अर्थ अधिवेशन आव्हान भइसकेको छ । अधिवेशन आव्हान भएपछि कानुनी र नैतिक आधारमा पनि अर्को अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउन सकिँदैन । सर्वोच्चले त अब त्यस्ता अध्यादेशलाई प्रमाणित गर्ने राष्ट्रपतिको हात समेत बाँधी दिएको छ’ उनले भने, ‘अर्को तिर ओली पक्षसँग केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पनि सदस्य छैनन् ।’
साथै उनले सकेसम्म चाँडो निर्वाचन आयोगले पनि नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय गर्नु पर्ने राय व्यक्त गरे । ‘अस्तिसम्म निर्वाचन आयोग पनि द्विविधामा थियो । सर्वोच्चको आदेशले अब उनीहरूलाई पनि निर्णय गर्न सजिलो भएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
पार्टी एकताको सम्भावनामा बारे उनी अहिले त्यति सम्भव नरहेको बताउँछन् । ‘ओलीले राजीनामा दिने अनि अनुशासनको कारबाही व्यहोर्ने भन्ने एउटै सर्तमा पार्टी मात्रै एकता हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘ओलीले पार्टीलाई मात्र होइन, राष्ट्रलाई पनि घात गरेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिले सजाय त व्यहोर्नै पर्छ ।’
