प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि प्रचण्ड–नेपाल नेकपा समूहले गठबनधन सरकार बनाउन कसरत सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा नआउँदै सो पक्षले नेपाली कांग्रेसलाई समर्थनका लागि आग्रह गरेको छ । 
‘ओलीले राजीनामा देलान् कि अध्यादेश ल्याएर अलग पार्टी बनाउलान्’ भन्ने चर्चा चलिरहँदा ओली भने राजीनामा नदिने बरु संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने बताइरहेका छन् । यसकारण ओली बरु पार्टीको कारबाही भोग्न तयार हुने, तर आत्मसर्मपण गरेर पार्टीमै नबस्ने संकेत देखाएका छन् ।

ओलीको यो अडानले अबको सत्ता समीकरण कस्तो होला भन्ने विषय आमचासोको विषय बनेको छ । 

ओली-प्रचण्ड मिल्न कति संभव ?
अहिले राजनीतिक रुपमा विभाजित दल नेकपा आन्तरिक रुपमा मिल्नु फाइदाजनक छ। अहिलेको विवाद ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न नसक्दा हो । यसैले प्रचण्ड–नेपाल पक्षले कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार बनाउन पहल थालिसकेको छ । तर, कानुनी रुपमा विभाजन नभए नेकपा मिलेमा सरकार बनाउन अन्य दलको साथ आवश्यक पर्दैन । संसदमा  कुल दुई सय ७५मध्ये एक सय ३८ भए सरकार बन्छ । एक सय ७३ हुन्छ सांसद नेकपाकै  छ। यसैले उसको एकल बहुमतको सरकार बन्छ । 
तर, ओली प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई साथ दिन ओली पक्षले चाहँदैन । यता ओलीविरुद्धको अवीस्कार प्रस्ताव त प्रचण्ड नेपाल पक्षले नै राखेको छ । राजनीतिक रुपमा ठूलै उतारचढाव नआएसम्म विभिाजित नेकपा मिलेर एकल सरकार बन्न कठिन देखिन्छ ।

ओली कायमै रहलान् ?

भनिन्छ, राजनीतिमा अनेक सभावनको खेल हो । ओलीको प्रतिनिधीसभा पुनर्स्थापनाको निर्णयविरुद्ध सबै पक्ष आन्दोलित थियो । अहिले अदालतले पुनर्स्थापना गरिसकेको छ । ओलीले राजीनामा नदिएर पार्टी विभाजनको बाटो लिए प्रचण्ड-नेपाल समूहले यसअघि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेकै अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउनेछन् ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहमा ९० सांसद छन् । अहिले नेकपासँग सभामुखसहित एक सय ७३ सांसद छन् । सरकार बनाउन एक सय ३८ सांसद चाहिन्छ । ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएमा सरकार टिकाउन कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, ओलीलाई कांग्रेसले साथ दिन गाह्रो छ । किनकि प्रतिगमन पक्षधरलाई सहयोग नगर्ने नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

प्रचण्डको संभावना कति ?
ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार प्रचण्डको नाम राखिएको छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले कांग्रेससँग समर्थन मागेको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीमा छलफल गरेपछि मात्रै जवाफ दिने बताएका छन् । यता देउवाले भने आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव राख्न सक्ने देखिन्छ । नभए कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने बरु चुनावमै जान तयार रहेको जवाफ दिनसक्ने निकटवर्तीहरु बताउँछन् । 

यस्तोमा प्रचण्ड-नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री नस्वीकार्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यस्तो बेला प्रचण्ड-नेपाल समूहले आफैँ सरकारको नेतृत्व लिनका लागि अन्त कसरत गर्ने सम्भावना प्रबल छ । 

जनता समाजवादी दलसँग मात्रै समीकरण बनाउने हो भने प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओली समूहबाट दुई दर्जनभन्दा बढी सांसद तान्नुपर्ने हुन्छ । जसपासँग ३४ सांसद छन् । तीमध्ये दुई निलम्बनमा छन् । यस्तोमा अहिले ओली पक्षमा रहेका दर्जनजति सांसद आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने हुन्छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गर्दै संसद् विघटन गरेका ओलीले पार्टी विभाजन गरेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नसक्ने आँकलन छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा पनि देउवालाई सहज हुने गरी बाटो खुला गर्ने प्रस्ताव ओलीले ल्याउन सक्छन् ।

किनकि यस्तो आफर नेकपाको अर्काे पक्ष प्रचण्ड–नेपालले गर्न सक्दैनन् । ओलीको प्रस्ताव कांग्रेसका लागि राजनीतिक रुपमा घातक भए पनि क्षणिक रुपमा फाइदाजनक छ । प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि नै देउवा-ओलीबीचको सम्बन्धमा दरार नआएकाले पनि यस्तो सम्भावनाको चर्चा हुने गरेको छ । कांग्रेसको ६३ सिट रहेकामा दुई सांसद निलम्बनमा छन् । ओलीले आफ्नो पक्षमा कम्तीमा ७७ सांसद जोगाउनसके मात्रै देउवालाई प्रस्ताव गर्ने बाटो खुल्न सक्छ । 

कांग्रेसको रणनीति के ?
यसअघि जानेर वा नजानेर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जसरी पर्ख र हेरको रणनीति लिएका थिए । आफ्नो भावी रणनीति बनाउन सभापति देउवाले बिहीबार पार्टी पदाधिकारी बैठक र संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । यस विषयमा बिहीबार धारणा तय गर्लान् वा नगर्नलान् त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।