गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले लोकतन्त्रमा जीत र हारको फैसला जनता तथा निर्वाचनबाट हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार बदर गरेपछि आज मन्त्री गुरुङले लोकतन्त्रमा जीत र हारको फैसला अदालतले नभई जनता र निर्वाचनले गर्ने उल्लेख गरे ।
“प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान छ । संसदीय प्रणालीमा मध्यावधि निर्वाचन र ताजा जनादेशको घोषणा कहिल्यै प्रतिगमन हुन सक्दैन र होइन”, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका गुरुङले भने, “यो त संसदीय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तकै लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू हुन् । त्यसैले यससम्बन्धी हिजो सर्वोच्चले गरेको फैसला पनि लोकतन्त्र र जनताको हार र जीतको फैसला नभई, मात्र एउटा अभ्यास र अदालती मुद्दाको फैसला मात्र हो ।”
यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले नेकपालाई एकताबद्ध बनाउन अविश्राम पहल गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री चुमानले अझै पनि एकता सम्भव रहेको उल्लेख गरे,-“नबहकिऔं, समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वामित्व ग्रहण गरौँ”, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका नेता चुमानले भने, “हामी आफैंले बनाएको संविधानको अदालतले सम्मान गर्यो भनेर बुझौं ।”
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा केन्द्रीय सदस्य आशा कोइरालाले सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको बताइन् । पूर्वमन्त्री कोइरालाले नेकपा मिल्नुपर्नेमा जोड दिइन्,-“हामीले एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने उद्देश्यले एकता गरेका थियौं । कम्युनिष्टहरू एकीकृत हुनुपर्छ । एकतामा तागत हुन्छ ।”
