काठमाडौं । नेपाली नागरिकले सहजरुमा नागरिकता नपाउने समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारलाई नै नागरिकता दिने गरी अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
महिला, कानुन र विकासमञ्चले आज आयोजना गरेको सन् २०२० मा गरेका वार्षिक कामको सामाजिक परीक्षणका अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिका–११ का अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले वडाले सबै बुझेर गर्ने सिफारिसका आधारमा प्रशासनले नागरिकता नदिने गरिएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।
नागरिकता समस्या समाधान गर्ने हो भने वडा कार्यालयलाई नै क्षमता विकास गरेर नागरिकता दिन सक्ने गरी सक्षम बनाएर अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा महानगरपालिकाका सामाजिक विकास विभाग प्रमुख दीपक अधिकारीले लैङ्गिक हिंसामा संवेदनशील भएर काम गर्ने अवस्था आएको बताए । स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई सक्षम बनाउन मञ्चजस्ता संस्थाले काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी उपसचिव लक्ष्मी पराजुलीले सामाजिक परीक्षण संस्थाको पारदर्शिताको प्रक्रिया भएकाले यसलाई सबै सरकारी एवं गैह्रसरकारी संस्थाले निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । आयोगले देवानी र फौजदारी संहितामा महिला अधिकारका विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
बलात्कारका घटना बढ्न थालेपछि आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा यससम्बन्धी कार्यक्रम नै राखेको जनाएको छ । बलात्कारका घटनाविरुद्ध सबै एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्नेमा उपसचिव पराजुलीले जोड दिइन् ।
