नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल-नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको विरोधमा संयुक्त आन्दोलनको अपेक्षा राखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघठनको विरोधमा सम्पूर्ण पक्ष समेटेर आन्दोलन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले राखिरहेका छन् । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसदेखि जनता समाजवादी पार्टीका नेतासँग प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता छलफलमा छन् । प्रचण्ड–नेपालले माघ ५ मा संयुक्त अपिल जारी गर्दै संयुक्त सङ्घर्ष गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसयता प्रचण्ड–नेपालको लगातार प्रयासबीच संयुक्त आन्दोलनको परिस्थिति बन्न सकेको छैन । तर, संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत नेकपा दाहाल–नेपाल समूह सुरुदेखि नै संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा रहेको, तर कांग्रेस र जसपाभित्र एकमत नहुँदा उक्त प्रयास डेढ महिना बित्दा पनि सफल हुन सकेको छैन ।
यद्यपि प्रचण्डले सयुक्त आन्दोलनमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम खारेज गर्ने चेतावनी दिनप्रतिदिन दोहोर्याइरहेका छन् । २२ माघमा आयोजित आमहड्तालका क्रममा सडकमा निस्केका प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सबै राजनीतिक शक्तिसँग कुरा भइरहेको छ । सम्भवतः फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन हुन्छ, त्यसले सबै लोकतन्त्रविरोधी र निरंकुशताका पक्षपातीलाई बढार्छ ।’
समय नै किटान गरेर फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन हुनसक्ने प्रचण्डको उद्घोष अहिलेसम्मको सिनारियोले खासै त्यस्तो देखाउँदैन । अहिलेसम्म नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपा भिन्नाभिन्नै आन्दोलनमा छन् । र, यो क्रम अझै जारी रहने देखिन्छ ।
दाहाल–नेपाल समूहले पछिल्लोपटक ९ माघमा काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गरिसकेको छ । उसले २८ पुषमा (बुधबार) का लागि अर्को शक्ति प्रदर्शनको तयारी गरेको छ । संसद् विघटनविरुद्ध संवैधानिक र कानुनी बहस जारी छ । मुद्दामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको छ । कांग्रेसले संयुक्त आन्दोलनका लागि ठोस निर्णय लिइसकेको छैन । कांग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयमा एकमत नदेखिएकाले संयुक्त आन्दोलनको निर्णय नआएको देखिन्छ ।
अदालतको फैसलाको प्रतिक्षमा कांग्रेस
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेका बेला त्यसविरुद्ध तत्काल संयुक्त आन्दोलन गर्न नसकिने बताएको छ । कांग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयमा एकमत नदेखिए पनि संयुक्त आन्दोलन तत्काल नगर्नेमा एकमत देखिएको छ । राज्यसत्ताविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने बेला नभएको केही कांग्रेस नेताको भनाइ छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलालगायत नेता सशक्त आन्दोलनको पक्षमा छन् । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म संयुक्त आन्दोलनका लागि तयार नभएका कांग्रेसका एक नेताले बताए । देउवाले अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, प्रदेशमा र संसद् पुनर्स्थापना भए गर्न सकिने समीकरणलाई लिएर देउवा नेकपाका दुवै समूहसँग ‘लेनदेन’को संवादमा छन् ।
तर, सशक्त आन्दोलनका लागि देउवा पार्टीभित्रै दबाबमा छन् । कांग्रेस आफैँ पनि अहिले तेस्रो चरणको आन्दोलनमा छ । प्रदेशमा सत्ता समीकरणलाई लिएर कांग्रेस नेकपाका दुवै समूहसँग नियमित छलफलमा छ ।
जसपाको पनि अनिच्छा
कांग्रेसले सयुक्त आन्दोलन नरुचाइरहँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) समेत प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तत्काल संयुक्त आन्दोलनमा सामेल नहुने देखिएको छ ।जसपाका केही नेता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा आन्दोलन गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । यद्यपि डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष भने तत्काल संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा छ ।
जसपाका सङ्घीय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले कांग्रेसको अनिच्छाका कारण संयुक्त आन्दोलनमा जान नसकिएको बताउँदै आएका छन् । नेकपा विभाजनको औपचारिक टुङ्गो नलाग्नु र कांग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले दलहरूबीच साझा आन्दोलन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
