काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सरकारकाे ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नदिइएपछि निर्वाचनमा जान लागिएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको आजको बहसमा उनले संविधानमा यो विषय पनि हेर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्वको रिट निवेदनमाथि चौधौँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले पाँच वर्षे कार्यकाल भए पनि निर्वाचनमा जान सक्ने तर्क राखे ।
'प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने बेला २ अनुसार बने पनि रूपान्तरण भएर धारा १ मा पुगेको छ । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले पनि मानेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अनुसार भएकाले मान्यता पाउँछ', खरेलले भने, 'एकीकरण भएपछि कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा संविधान वा कानुनमा लेखिएको त छैन तर रूपान्तरण भएको तथ्यसंगत हो ।रिट निवेदकले पनि मानेका छन् ।'
वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैले स्वीकारेको प्रधानमन्त्री भएको जनाउँदै उनले ठूलो पार्टीको हैसियतले अन्य देशमा पनि भएको चलनअनुसार सरकार प्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गरे ।
