प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ विचाराधीन छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतका ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार एउटा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिका कारण अहिले राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा हलचल पैदा गरेको छ ।
'नेपालको संविधान २०७२को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ,' शुक्रवारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 'दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सोबाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुँदैन।'
पूर्वप्रधान्याधीशहरूकाे अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीका कट्टर समर्थकहरू आक्राेशित हुनु स्वाभाविक हाे भने गम्भीर राजनीतिक संकटकाे बेला आएकाे अभिव्यक्तिका कारण खुशीयाली मनाउनेहरूकाे हुल पनि उत्तिकै छ । यता सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले विघटन गर्नुको कारणसमेत खुलाएर लिखित जवाफ अदालतमा पेश गरिसकेका छन् ।
पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएको उक्त रिटको अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते हुने भनिएको छ । रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासले गर्ने भन्नेबारे अदालतभित्र छलफल भइरहेको बताइन्छ ।
विचाराधिन मुद्दाकाे बारेमा प्रधानमन्त्रीले संसद् प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना असम्भव भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । अदालतमा विचाराधीन रहेको र आफैँ विपक्षी रहेको मुद्दाबारे निर्णय प्रभावित गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिन नहुने कानूनका जानकारहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार धनगढीमा भएको कार्यक्रममा "प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना असम्भव" भएको बताएका थिए ।
मुद्दाको एउटा पक्ष भएर लिखित जवाफ पनि पठाइसकेका बेला अब मुद्दाको बारेमा देशको कार्यकारी भएर बोल्नु राम्रो नहुने पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आफ्ना कुरा दोहोर्याउँदै हिड्न र त्यसको बचाउ गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । "प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सर्वोच्चको आफ्नो क्षमतालाई अवरोध गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यो विषयमा प्रधानमन्त्री आफैँ जागरूक हुन आवश्यक छ," संविधानविद् अधिकारीले भनेकाे छन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दामा "यही हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने" अधिकार नरहेको बताउँछन् । प्रम ओलीको अभिव्यक्तिले "न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्न खोजेको देखिएको" र "न्यायपालिकाको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्न नचाहेको देखिएको" आचार्यले बताएका छन्।
संविधानविद्हरू विपिन अधिकारी र भिमार्जुन आचार्य दुवैले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा बहस भइरहँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुलाई सामान्य मान्नुपर्ने बताएका छन् । कतिपयले विचाराधीन मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो राय व्यक्त गर्न नहुने बताएका छन् भने कतिपयले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा अदालतलाई प्रभावित नहुने गरी आफ्नो धारणा राख्नु उचित भएको बताएकाे बिबिसीले जनाएकाे छ ।
