काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधिशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका एक दर्जनभन्दा बढी रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पुरानै संवैधानिक इजलासलाई निरन्तरता दिएका छन्, जसमा राणासहित हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । उक्त सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् । उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा १३ थान रिट दर्ता भएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नि सापकोटा र अन्य विपक्षीले समेत लिखित जवाफ पेस गरेकाले आज बुधबारबाट अन्तिम फैसलाका लागि बहस हुनेछ ।