काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले संसद् विघटनको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतले गर्ने भएकाले अदालतलाई दबाब वा प्रभाव पार्ने काम सरकार र सडक कतैबाट हुन नहुने बताएका छन् ।
बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै अध्यक्ष थापाले संसद विघटनको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतले गर्ने बताएका हुन् ।
उनले गत निर्वाचनमा जनताले स्थिर सरकारको लागि नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएको समेत बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘गत निर्वाचनमा जनताले स्थिर सरकारको निमित्त नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएका हुन् । जनताको यो म्याण्डेटलाई नेकपाले धोखा दियो । यो अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मान्यता हो ।’
जनताले कुनै पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत नदिएको अवस्थामा गठबन्धन सरकार स्वाभाविक भएको बताउँदै उनले लेखेका छन्, ‘तर,एक पार्टीले स्पष्ट बहुमत पाएको अवस्थामा पार्टी फुटाएर, सांसद किनबेच गरेर, अपवित्र गठवन्धन बनाएर सरकार बनाउने कार्य संविधानको आशय होइन। लोकतान्त्रिक मान्यता पनि होइन । आआफ्नो स्वार्थअनुकूल संविधानको व्याख्या गर्नु खतरनाक हुन्छ ।’
अध्यक्ष थापाले कानुनी रूपमा नेकपा अझै नफुटेको बताएका छन् । ताजा जनादेश प्राप्त नगरी नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने लोभ गर्नु अनैतिक र अप्रजातान्त्रिक हुने उनको तर्क छ ।
उनले भनेका छन्, ‘केपी ओलीको असफलता र ज्यादतीबाट मुक्तिको निमित्त पनि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । संविधान र प्रजातन्त्रको रक्षा जनताको म्याण्डेटले गर्छ। कानुनी तिकडम र अपवित्र गठबन्धनले होइन ।’
‘आफ्ना मूलभूत मान्यताहरू नसमेटिएको कारण राप्रपाले यो संविधानको विपक्षमा मतदान गरेको हो । दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएपछि प्रजातान्त्रिक मान्यताअनुरूप संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेका हौँ । थापाले लेखेका छन्, अहिले संविधानका संवाहकहरू नै संविधान हत्याको बाटोमा लागेका छन् । यस अवस्थामा हामी राम रामभन्दा बढी केही भन्न सक्दैनौँ ।’
