काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भंगविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनवाई होस् भन्दै १२ जनाले निवेदन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यदेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेसँगै सोको विरुद्धमा रिट दर्ता भएको थियो । सोही रिटको अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ होस् भनी मंगलबार १२ जनाले निवेदन दिएका हुन् ।
यसरी रिट निवेदन दिनेहरुमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत छन् ।
संविधानको धारा १३३ मा समेत सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । त्यसको उपधारा (१) मा उल्लेख छ, ‘यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसदले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगरसभा वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोअनुसार कुनै कानुन बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
धारा १३३ कै उपधारा (२) मा लेखिएको छ, ‘यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।’
संसद विघटन गरी सरकारले निर्वाचनको मित घोषणा गरेको छ । तर, सोही दलबाट फरक धारमा विकसित भएको एक पक्षले भने संसद विघटन नभएको बताउँदै आएको छ । र, संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग राखी सडक तताउँदै आएको छ ।
