प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर न्यायालयले ती रिटका सम्बन्धमा सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरी फैसला गर्नुअघि नै नेताहरूले फैसला सुनाउन थालेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा संवैधानिक रूपमा प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक प्रश्नकारबारे सर्वोच्च अदालतले नै अन्तिम व्याख्या गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । तर त्यस्तो मुद्दाको टुङ्गो लाग्नु अघि नै सडकदेखि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा दैनिक चर्को स्वरमा आफूअनुकुल फैसला सुनिन थालेको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र अर्को पक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले सडक आन्दोलन तथा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत आ-आफ्नो पक्षमा फैसला गर्दै न्यायालयको क्षेत्राधिकारलाई समेत चुनौती दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि यसको पुनर्स्थापना गन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । प्रचण्ड र नेपाल पक्ष नेकपाले चरणबद्ध भेला, बैठक र प्रदर्शन गरिरहेको छ । उता प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पनि निरन्तर भेला तथा कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
पछिल्ला समय हरेक दिन प्रधानमन्त्री ओली आफू पक्षीय नेता कार्यकर्ताको भेलामा सहभागी हुँदै आएका छन् । ती कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो पटक बुधवार प्रधानमन्त्री ओलीले बुधवार आफू पक्षीय नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको जिकिर मात्र गरेनन्, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै नहुने दाबीसमेत गरे ।
शनिवार उनी पक्षीय काठमाडौं जिल्ला कमिटीको भेलाले गरेको भेलामा सोही कुरा दाहोर्याए । चार्ली च्याप्लिनको प्रसङ्ग रमाइलो प्रसङ्ग जोड्दै ओलीले अदालतले संसद् विघटनकै पक्षमा फैसला गर्ने भन्दै स्वतन्त्र न्यायालयको क्षेत्राधिकारलाई खुला चुनौती दिए ।
यस्तै आइतबार कार्की व्याङकेट बबरमहलमा विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्वीयूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सोही भाषण दोहोर्याए । उनको आशय थियो ‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन र हुनुहुँदैन ।’
उता नेकपाका प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष सडक आन्दोलनमा छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले गत मङ्गलबार देशभर विरोध प्रदर्शन गर्याे । काठमाडौं उपत्यकामा भएको प्रदर्शनमा जनसहभागिता उत्साहजनक थियो । सभालाई शीर्षनेताहरू प्रचण्ड, नेपाल र झलनाथ खनाललगायतले सम्बोधन गरे ।
सम्बोधनका क्रममा प्रचण्ड, नेपाल, खनाललगायतले नेताहरूले संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै फैसला मात्र गरेनन्, अदालतलाई चेतावनी समेत दिए । अराजनीतिक ढङ्गबाट गरिएको संसद् विघटनको निर्णय अदालतले गरेमा सडकबाटै संसद् व्यूताउँने प्रचण्डलगायतको चेतावनी थियो । उनले भने ‘ संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर केपी ओलीले सदन भङ्ग गरेका छन् । संसद् भङ्ग भएको छैन । ओलीको सरकार मात्रै भङ्ग भएको छ । संविधानमाथिको यो निर्मम प्रहारलाई सच्चाइएन भने भने जनताले छाड्नै छैनन् । ’
संसद् विघटनलाई बदर नगरे सदन विघटनमा साथ दिने अदालतलगायत सबै पक्षलाई सडकबाटै फालिदिने समेत प्रचण्डको चेतावनी थियो ।
न्यायालयको क्षेत्राधिकारलाई चुनौती दिँदै प्रचण्डले अगाडि भने ‘प्रतिगमनका पक्षपातीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, समयमै गल्ति सच्चाएनौ जनताले छाड्दैनन् । अढाइ सयवर्ष पुरानो राजसंस्थालाई फाल्ने नेपाली जनताले यस्ता निरङ्कुश र प्रतिगानमका पुजारीलाई बाँकी राख्दैनन् भन्दै खबरदारी गर्न चाहन्छु ।’ सोही मञ्चबाट नेता नेपाल र खलालले समेत उही आशयका चेतावनी दिँदै न्यायालयको क्षेत्राधिकारलाई समेत चुनौती दिए ।
अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप
देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाललगायतले यस्तो दाबी गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप ठहरिँदैन ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । कानुनविदहरूका अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा यसरी हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यस्ता मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म यो फैसला आउँछ, यो फैसला आउनुहुँदैन, यस्तो फैसला आएमा यस्तो गछौं भनेर भन्नु न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा संवैधानिक रूपमा प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक प्रश्नकारबारे सर्वोच्च अदालतले नै व्याख्या गर्ने हो । नेताहरूले त्यस्तो मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रतिनिधिसभा पुरस्थापना हुने वा हुन नसक्ने भनेर अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् ।
उनी भन्छन् ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा यसरी प्रधानमन्त्री तथा अरू नेताबाट अभिव्यक्ति आउनु राम्रो होइन । राज्यका तर्फबाट होस् वा राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट, न्यायालयमा विचाराधीन विषयमा यस प्रकारको टिप्पणी आउन नहुनु हुँदैन ।’
नेताका फैसलाले अदालतको फैसलामा प्रभाव पर्ला ?
स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामै आँच पुग्ने गरी एउटा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा फैसला कै शैलीमा दाबी गर्नु मानहानीकै विषय कानूनविदहरू बताउँछन् । सभ्य देशहरूका अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने न्यायालयमा आफूविरुद्ध विचाराधीन मुद्दामा दलका नेताहरूले यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिँदा मानहानीको मुद्दा लाग्दै आएको नजिर छ ।
नेताहरूको अभिव्यक्तिले अदालतको फैसलालाई प्रभाव पर्ने आशंक पनि गरिएको छ । यद्यपि अदालत यस्ता कुराबाट प्रभावित नहुने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘मलाई अदालतमा विश्वास छ, मलाई के लाग्छ भने यो खुला प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘यस्ता अड्चन र अप्ठ्यारालाई अदालतहरूले भोग्दै आएका छन् ।’
