काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा आफ्नो जवाफ पठाउने तयारी गरेका छन् ।
अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको जवाफ पठाउन लागेको उनले बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध उनको ध्यानाकर्षण गराउन गएका बिभिन्न महिला संघका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा सापकोटाले सो धारणा राखेका हुन् ।
‘अहिले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यहि परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने, ‘अदालतमा पनि मैले यहिअनुसारको उत्तर दिँदैछु ।’
त्यसैगरी अहिले सभामुखको जिम्मेवारीको हिसाबले संविधानको रक्षा र समग्र परिस्थितिमा देश र जनताको अधिकतम हितका पक्षमा आफूले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ भनी सबै सम्बद्ध पक्षसँग वृहत् र व्यापक परामर्श गरिरहेको उनले बताए ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसद र विभिन्न चारवटा महिला संघ संगठनले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम खारेज गर्न माग गर्दै सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) की संयोजक अमृता थापा, समाजवादी महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला यादव, अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष मीना पुन र विवेककशील–साझा महिला संघकी अध्यक्ष समीक्ष बाँस्कोटाले सो ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।
