काठमाडौं । काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर भएकाे छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकार काम चलाउ भएकाे र उक्त सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै रित दर्ता भएकाे हाे ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने दाबी गरेकाे छ । धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ ।
संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै संविधानको धारा १३३(२ र ३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको छ ।
