नेकपा विभाजनको प्रभाव प्रदेशसभामा पर्न थालेको छ । बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै अन्य प्रदेशमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ । नेकपाले बहुमतसहित ६ वटै प्रदेशमा बनाएका सरकार पार्टी विभाजनपछि सङ्कटमा परेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीको सरकार रहेको प्रदेश २ मा भने आफ्नै दलबाट सरकार फेर्ने कसरत पहिलेदेखि चलिरहेको छ ।
प्रदेश १, बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री छन् जहाँ नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कसरत गरिरहेका छन् । बाग्मतिसहित अब प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीका निकटस्थ मुख्यमन्त्री छन् ।
जसका कारण धमाधम मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन थालेको छ । प्रदेश सरकारका प्रसंगमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि अविश्वासको मतबाट त्यहाँका सरकार ढाल्ने प्रयास भएमा आफू पनि चुप लागेर नबस्ने बताएका थिए ।
यसैलाई सुनेर धेरैले धारणा बनाएका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटनको दुष्प्रयास गरेमा त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।’ तर, धेरैले अनुमान लगाएजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्लान् त ?
पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरु भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो ध्यान नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा वर्तमान प्रदेश सरकारलाई टिकाइराख्नेमा हुनेछ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दैछन् । ओलीले डोरमणि र राईलाई कांग्रेसको समर्थनमा नै टिकाउन बल गर्नेछन् । त्यो सम्भव नभएको खण्डमा कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन हुनेछ ।’
आफ्ना मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएमा बरु कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तर प्रचण्ड नेपाल पक्षको सरकार बन्न नदिने रणनीति ओली पक्षको छ । ‘प्रचण्ड–नेपाल नेपाल समूहबाट नेतृत्व लिन अघि बढेकाहरूलाई कुनै हालतमा मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्नु ओलीको प्रमुख उद्देश्य हो । बरु कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री र अरू प्रभावशाली मन्त्रालय दिएर सरकार बनाउने चाहना देखिन्छ,’ ओलीपक्षीय कतिपय नेताहरूकै धारणा छ।
ओली पक्षले चाहेजस्तै हुन भने कांग्रेसको साथको आवश्यक पर्छ । एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिरहेको कांग्रेसलाई ओली समूहको सहकार्यमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्ला त ? यस कारण कांग्रेसले ओलीलाई साथ नदिएमा ओलीको रणनीति पूरा त हुँदैन, वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई पनि टिकाइराख्न कठिन छ । कांग्रेसका नेताहरू भन्छन्, ‘प्रदेशमा ओली समूहको साथ लिँदा अहिले केन्द्रमा संसद् विघटन गर्नमा कांग्रेस नेतृत्वको अघोषित सहकार्य रहेको पुष्टि हुन्छ । जसले गर्दा बरु प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग कांग्रेसले सहकार्य गर्न सक्छ, तर ओली पक्षसँग नगर्न सक्छ ।’
यता नेपाली कांग्रेसले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पुस १३ गते आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आन्दोलनको अर्थ प्रदेशसभामा गठन हुने सरकारसँग सम्बन्धित रहेको धेरैले बुझेका छन् ।
यसरी प्रदेश सरकार टिकाउन कांग्रेसले साथ नलिएमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्नेछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एकसाथ निर्वाचन गराउने घोषणा गर्न सक्छन् ।
