प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गरेपछि उत्पन्न संवैधानिक विवाद निरूपण गर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतमा गएको छ। संसद् भंग गर्ने ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र विवादित भनिरहँदा उनी भने प्रदेश सभा विघटन गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । 

संविधानलाई चुनौती दिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनी अदालतमा दायर भएका रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भइरहँदा ओली भने प्रदेश सभामा तरबार चलाउने मुडमा देखिएका हुन् ।

संसद् विघटनसँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजन भएको छ । दुवै पक्षका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदको भेला तीव्र छ। केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म प्रधानमन्त्री ओली र माधव-प्रचण्ड समूहले भेला तथा बैठक जारी राखेका छन् । 

जसले नेकपा समीकरण केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म बदलिएको देखाउँछ। केन्द्रमा ओलीले अफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने संकेते पाएपछि संसद् विघटन गरेका थिए ।

पार्टीमा समीकरण फेरिएपछि ओलीको पक्षमा रहेका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्छ । यदि अविश्वासको प्रस्ताव आइ बहुमत साबित गर्न नसके संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनुपर्नेछ । अहिले सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाका मुख्यमन्त्री छन् । जसमध्ये प्रदेश १, बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीनिकटस्थ मुख्यमन्त्री छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांश मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अविश्वास ल्याउन सक्ने समीकरण छ । 

तर, प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभा विघटन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा ओलीले प्रदेशमा चलखेल हुन थाले थप कदम चाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । तर, उनले यथास्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै मिलेर जानु उचित हुने बताए । यसका अलवा उनले विघटनको बाटोमा नजान र अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउन सबैलाई सुझाव दिएका छन् । 

‘जालझेल वा पार्टी फुटाउने र अविश्वासको तमासामा अस्थिरता ल्याउने खेल भए मैले पनि थप कदम चाल्नुपर्छ,’ ओलीले भने ‘यस अवधिमा  देशभर अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने होइन । केन्द्रमा जनताको अभिमतलाई अस्विकार गर्ने, जालझेल र कपटको सिलसिला गर्ने, अनेक पार्टी मिलेर सरकार बदल्ने खेल खेल्ने र तमासा देखाइएपछि जनतामा जानुपर्छ भनेर मैले यो निर्णय लिएको हो ।’

ओलीले गर्लान् त प्रदेशसभा विघटन ?

संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट अधिकार दिएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेका छन् । जसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हो । जसरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संसद् विघटन भयो त्यसरी नै प्रदेशसभा संसद विघटन गर्न सकिनेतर्फ प्रधानमन्त्री लाग्न सक्छन् । संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ को छिद्र प्रयोग गर्दा ओलीलाई यो कदम चाल्न सुविधा मिल्नेछ ।

संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पार्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्वन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’

त्यसरी, कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभा निलम्वन र विघटन गरेमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र सङ्घीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था सोही धाराको उपधारा ४ मा उल्लेख छ । अनुमोदन नभएमा ६ महिनापछि प्रदेशसभा पुन: ब्यूँतिने उल्लेख छ । 

तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा के हुन्छ भन्नेबारे संविधान मौन छ । अर्कोतिर संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा उल्लेखित आधार कसरी मापन गर्ने भन्नेबारे पनि संविधान मौन छ ।

प्रदेशसभा विघटनका लागि संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ लाई सरकारले हतियार बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभयो, अब प्रदेश सभाको के कुरा भयो, प्रदेशसभा विघटनको विषयमा त संविधान मै उल्लेख छ ।’