एकीकरण भएको ३० महिनापछि विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा कुन पक्षले वैधानिकता पाउँला भन्ने चर्चा सुरु भइरहदा निर्वाचन आयोगले छानबिन थालेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एक–अर्कालाई कारबाही गर्दै आ-आफ्नो पक्षको निर्णय वैधानिक निर्णय भन्दै निर्वाचन आयोगमा पठाएको काजगातको छानविन थालेकाे हाे । छानविन र आयोगको निर्णयपछि पछि मात्रै ओली र प्रचण्ड–नेपाल नेकपामध्ये कुन पक्ष वैधानिक हो भन्ने निराकरण हुने छ ।
औपचारिक रुपमा फरक दल दर्ता भइनसके पनि राजनीतिक रुपमा भने स्पष्ट दुई पक्षमा विभाजित भएका छन् । एक अर्कालाई कारबाही गर्ने केन्द्रीय समितिको बैठक मङ्गलवार दुवै पक्षको बसेको थियो । मङ्गलवार ओली समूहले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको थियो ।
त्यस्तै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले थापाथलीस्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको थियो । ओली पक्षले प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाललाई कारबाही घोषणा नगरे पनि पार्टी प्रवक्ता रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको छ । श्रेष्ठलाई हटाउँदै सो पदमा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीलाई राखेको छ ।
यता प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ । यसरी दुवै पक्ष छुट्टाछुट्टै बैठक गरी निर्णय गरेपछि आफ्नो पक्षको आधिकारिकताका लागि दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त कागजपत्रका प्रमाणहरू जाँचबुझ वा छानविन गर्ने प्रकृया सुरु भएको छ । आयोगले फेरि थप प्रमाणहरू केके छन् भनेर उनीहरूलाई नै सोध्नेछ । यसरी आयोगले सोध्दा दुवै पक्षले त्यसका आधारहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले अव आयोगले दुुवै पक्षका कागजात छानविनमा लाग्ने छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा राजनीतिक दलको विवाद निरुपणसम्बन्धी विषय उल्लेख छ । सोही अनुसार कागजात अध्ययनको काम भइरहेको श्रेष्ठले बताए ।
‘उहाँहरूले पेश गर्नुभएको मागदावी अनुसारको कागजातहरू जाँचबुझ वा छानविन गर्ने प्रकृया सुरु भएको छ । अनि दलको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानअनुसार आवश्यक निर्णय अयोगले गर्छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
उनले कागजातहरूको कानूनले तोकेको समयवधिमा छानविन गरेर निर्णय गर्ने बताए । यसरी वैधानकिताको टुंगो लागेसँगै नेकपा नाम र निर्वाचन चिन्ह पनि दुईमध्ये एक पार्टीले पाउने छ ।
जसरी अदालतमा संवैधानिक मुद्दा हेर्न संवैधानिक ईजालस गठन गरिन्छ, यस्ता विवादमा पनि निर्णय लिन निर्वाचन आयोगले ईजालस गठन गर्ने कानून छ । निर्वाचन आयोगले यस्ता विवादास्पद विषयमा सुनुवाइ गर्नका निम्ति प्रमुख आयुक्तको अध्यक्षतामा इजलास गठन गर्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ मा उल्लेख छ ।
यो इजलास उच्च अदालतको सरहको हुन्छ । अदालतमा जस्तै यो सुनुवाइमा समेत विवादका पक्षधरले आ–आफ्ना कानून व्यवसायीसमेत राख्न पाउने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले नेपाल फ्ल्याससँग भने ‘यस्तो विषयमा आयोगको इजलासले गरेको सुनुवाइ नै अन्तिम हुने व्यवस्था ऐनमा छ । नेकपाको यो विभाजनमा कुन पक्ष आधिकारिक हो भन्ने निर्वाचन आयोगको फैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ ।’
