काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ अज (बुधबार) का लागि तय भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयसमेत विपक्ष बनाएर दायर भएका रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा भंग गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए।
ओलीको सिफारिस सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा नेकपाका सांसदकासहित एक दर्जन रिट दर्ता भएका छन् ।
संसद् विघटन विरुद्ध ५ पुसमै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसैगरी नेकपाका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि मंगलबार संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
सबै रिटमा संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ। रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
