एकीकरण भएको ३० महिनापछि विभाजित सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा कुन पक्षले वैधानिकता पाउँला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक-अर्कालाई कारबाही गर्दै आआफ्नो पक्षको निर्णय वैधानिक निर्णय भन्दै निर्वाचन आयोगमा पठाएपछि कुन पक्ष वैधानिक हो भन्ने विवाद सुरु भएको छ । औपचारिक रुपमा फरक दल दर्ता भईनसकेपनि राजनीतिक रुपमा भने स्पष्ट दुई पक्षमा विभाजित भएका छन् ।
एक अर्कालाई कारबाही गर्ने केन्द्रीय समितिको बैठक मङ्गलवार दुवै पक्षको बसेको थियो । मङ्गलवार ओली समूहले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको थियो । त्यस्तै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले थापाथलीस्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको थियो ।
ओली पक्षले प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाललाई कारबाही घोषणा नगरे पनि पार्टी प्रवक्ता रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको छ । श्रेष्ठलाई हटाउँदै सो पदमा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीलाई राखेको छ । यता प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ ।
यसरी दुवै पक्ष छुट्टाछुट्टै बैठक गरी निर्णय गरेपछि आफ्नो पक्षको आधिकारिकताका लागि दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएका छन् । ओली पक्षधरले प्रचण्डलाई कारबाही गरेको पत्र १ पुसमै निर्वाचन आयोगमा पुर्याएका थिए । तर प्रचण्ड पक्षले भने मङ्गलवार बैठकपछि मात्रै आयोगलाई पत्र दिएको छ ।
दुवै पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइसकेका छन् । अब ओली पक्ष की प्रचण्ड–नेपाल पक्ष आधिकारिक नेकपा हो भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले फैसला गर्ने छ । दुवै पक्षको कागजपत्र अध्ययन गर्दै निर्णय लिने आयोगले जनाएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया थपलियाले भने ‘निर्वाचन आयोगमा नेकपाका दुवै पक्षको पत्र प्राप्त भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा राजनीतिक दलको विवाद निरुपणसम्बन्धी विषय उल्लेख छ । सोही अनुसार कागजात अध्ययनको काम भइरहेको छ ।’
दलसम्बन्धी ऐनमा दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी पक्षले दलको केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिता दाबी गर्न समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने ऐनमा भनिएको छ । त्यसैले नेकपाबाट आएका दुवै पक्षको पत्रमा समेत केन्द्रीय सदस्यको ४० प्रतिशत समर्थन भएको आधार तथा प्रमाण आयोगले अध्ययन गर्ने छ।
यसरी हुन्छ फैसला
जसरी अदालतमा संवैधानिक मुद्दा हेर्न सबेधानकि ईजालस गठन गरिन्छ , यस्ता विवादमा पनि निर्णय लिन निर्वाचन आयोगले ईजालस गठन गर्ने कानुन छ । निर्वाचन आयोगले यस्ता विवादास्पद विषयमा सुनुवाइ गर्नका निम्ति प्रमुख आयुक्तको अध्यक्षतामा इजलास गठन गर्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ मा उल्लेख छ । यो इजलास उच्च अदालतको सरहको हुन्छ । अदालतमा जस्तै यो सुनुवाइमा समेत विवादका पक्षधरले आ–आफ्ना कानुन व्यवसायीसमेत राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगकम एक आयुक्तले नेपाल फ्ल्याससँग भने ‘ यस्तो विषयमा आयोगको इजलासले गरेको सुनुवाइ नै अन्तिम हुने व्यवस्था ऐनमा छ । नेकपाको यो विभाजनमा कुन पक्ष आधिकारिक हो भन्ने निर्वाचन आयोगको फैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
