प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा भएको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दायर भएका छन् । संवैधानिक इजलासतर्फ एउटा र साधारण इजलासतर्फ १० वटा रिट दायर भएको हो ।
सन्तोष भण्डारीद्वारा संवैधानिक इजालसतर्फ दायर रिटममा संविधानको धारा ७६ विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद् विघटन हुने प्रावधान रहेको उल्लेख भएको छ । यस्तै साधारण इजालसतर्फ परेका १० वटा रिटहरूमा मनोगत लहडका आधारमा संसद् विघटन नहुने, धारा ७६ मा ४ विकल्प र पूर्वसर्त रहेको र त्यसको अभ्यास नगरी विघटनको सिफारिस गर्न नमिल्ने, धारा ८५ निरपेक धारा नभएर धारा ७६ को सापेक्षातामा क्रियाशिल हुने र संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएर सर्तसहित अधिकार भएका लगायतका विषयमा रिट दायर भएको हो ।
साधारण इजलासतर्फ अधिब्कता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, सालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मणिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अनिता गौतम र कृष्णप्रसाद शर्मा लगायतले रिट दायर गरेका हुन् ।
