संविधानमा व्यवस्था नभएको धारा प्रयोग गरी जबर्जस्ती प्रतिनिधिसभाको विघटन भएपछि अब के होला ? भन्नेमा धेरैको चासो छ। पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व र सत्तालिप्साको विचलनबाट सिर्जित परिस्थिति कसरी अघि बढ्ला स्वाभाविक रुपमा आमचासोको विषय हो । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, संसद विघटनपछिका परिदृश्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनीइतर पुष्पकल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको आआफ्नै रणनीति व्यवस्त छन् । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनतासमाजवादी पार्टीको प्रतिक्रिया पनि बेग्लै खालको छ । यी विषयलाई  नियाल्दा केही संभावित घटनाका अनुमानबारे चर्चा गरेका छौँ ।

संकटकाल घोषणा
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै उत्पन्न परिस्थिति मूल्यांकन गर्दै सरकारले संकटकाल घोषणा गर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले शान्ति–सुरक्षा र कोभिडको कारण देखाउँदै संकटकाल लगाउने सवालमा बालुवाटारमा छलफल चलाएको केही नेता बताउँछन् । 
संसद विघटनपछि आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले चार सुरक्षा निकायका प्रमुख बालुवाटारमा छलफल गरका थिए । संसद विघटनविरुद्ध काठमाडौंसहित देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ । तर, कोरोना प्रकोपको निहुँ बनाउँदै सरकारविरुद्धको आन्दोलन दबाउन संकटकाल लगाउन सक्ने धेरैको आँकलन छ ।
राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको मिलेमतो–सहकार्य सघन भएको हुँदा सरकारले जस्तोसुकै निर्णय पनि गर्न सक्ने धारणा सुरक्षा निकायका अधिकारीको छ । संकटकाल घोषणा गरेको अवस्थामा संविधानतः मौलिक हक निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने 
राजनीतिकरुपमा विभाजन भइसकेको सत्तारुढ दल नेकपाको प्राविधिक रुपमा औपचारिक विभाजनको घोषणा छिट्टै हुने देखिन्छ । मंगलबार नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले सो बैठकबाट ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । प्रचण्डनिकट एक नेता भन्छन् ‘पार्टी अध्यक्षबाट मात्रै हटाउन सक्नेछ, नभए अरु पनि कारबाही गर्दै साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाउन सक्ने देखिन्छ ।’
तर, ओलीनिकट एक नेता भने अध्यक्षबाट हटाइएको निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । उनी भन्छन्, ‘नेकपामा दुई अध्यक्ष भनेको राजनीतिकरुपमा मात्र हो ।  कानुनी रुपमा निर्णय प्रमाणीकरण अध्यक्षले गर्ने हो । निर्वाचन आयोगमा ओली पहिलो नम्बरको अध्यक्षमा छन् । दुवै अध्यक्षले प्रमाणीकरण नगरेको निर्णयमाथि निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा वैधताको प्रश्न उठ्छ ।’

नेकपा औपचारिक विभाजन

प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म पार्टी विभाजनको जस नलिने भन्दै आएका छन् । तर, सत्तालिप्साको अहंकारका कारण संसद विघटनलगायत उनको विवादास्पद निर्णयले पार्टी फुटको मुख्य कारण उनी देखिन्छन् । राजनीतिकरुपमा ओलीले आफैँले पार्टी नफुटाए पनि केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उनले पर्खिएर बसेका छन् ।
ओली पक्षका एक नेताले आफूहरुको रणनीति यसरी सुनाए ‘प्रचण्ड–नेपाल पक्षले हात छाड्नासाथ हामीले नेकपाको बैठक पहिलो नम्बरमा रहेका ओलीको अध्यक्षतामा राखेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सूर्य चिह्न आधिकारिकता ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको हुने गरी निर्णय पठाउँछौँ । यस विषयमा आफू तल नपर्ने गरी सबै तयारी पूरा भइसकेको छ ।’

सूर्य चिन्ह हडप्न प्रपञ्च

राजनीतिक रुपमा नेकपा विभाजन भइसकेको छ । तर, पनि ओली प्रचण्ड–नेपाल पक्षको निर्णय पर्खेर बसेका छन् । किनकि ओलीको मुख्य ध्येय सूर्य चुनाव चिन्हमा  छ। पार्टी विभाजन सूर्य ब्रान्डसँग जोडिएको छ । ओलीले सूर्य चिह्नसमेत आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी मात्रै सोचविचार गरेर पार्टी विभाजनको सन्दर्भमा कदम चाल्ने निकटवर्तीहरु बताउँछन् ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई कारबाही गरिएको निर्णय निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ । तर, निर्वाचन आयोगमा नेकपा अध्यक्षको रुपमा ओलीको नाम एक नम्बरमा छ । आफूले नबोलाएको र अध्यक्षता नगरेको बैठकको निर्णयलाई ओलीले चुनौती दिनसक्ने देखिन्छ । 
प्रचण्ड नेपाल पक्षले आफूलाई कारबाही गर्नासाथ ओलीले नेकपाको बैठक आफ्नो अध्यक्षतामा राखेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सूर्य चिह्न आधिकारिकता केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको हुने गरी निर्णय पठाउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउन संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै संसद विघटनसमेत गर्ने ओलीले त्यसो नगर्लान् भन्न सकिन्न । तर, त्यसको वैधता निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । ओलीले भनेजस्तै आयोगले मानेमा त्यहाँ पनि अदालतको भूमिका निर्णयक हुने देखिन्छ ।

संसदको विशेष अधिवेशन

प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन तत्काल डाकेर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउने तयारीमा प्रचण्ड नेपाल पक्ष जुटिसकेका छन् । सोमबार संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन कुनै धाराले बाधा नपार्ने प्रस्ट पारिसकेका छन् । यसमा सरकारले सिफारिस र राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगरे पनि विषेश अधिवशन सभामुखले बोलाउन सक्ने प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई सुझाव दिइएको छ । 

२०६९मा शेरबहादुर देउवाले यसैगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यतिबेला तारानाथ रानाभाट सभामुख थिए । त्यसैका आधारमा अवधि गुज्रिसकेको संसद् जनताको आन्दोलनको बलमा ब्यूँताइएको थियो । यो अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लाग्नेछ । यी विकल्पमा मुलुकको राजनीति सोझिएन भने अरु केही अवस्थामा मुलुक जानेछ ।

अदालतको भूमिका निर्णायक

प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपाको सम्भावित विभाजन अब राजनीतिक मुद्दा मात्र रहने छैनन् । यी दुवै घटनाको विकासक्रम संवैधानिक रुपमा जाँचिने ठाउँमा पुग्नेछ । यसविरुद्ध सार्वेच्चमा झण्डै दर्जन जति मुद्दा परेको छ । यसकारण पनि संसद विघटन पहिलो नम्बरमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायिक विवेकमा भर पर्छ । सर्वोच्चले संवैधानिक न्याय दियो भने मुलुकले राहतको सास फेर्नेछ । संसद पुर्नस्थापना हुनेछ । नेकपाको संंदीय दलमा ओली अल्पमतमा छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव जानेछ । उनलाई संसदलीय दलबाट हटाइनेछ । दलको नेता प्रचण्ड वा वरिष्ठ नेता नेपाललाई चयन गर्नेछ। जो अध्यक्ष छानिन्छन्, ऊ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ । संभवत: त्यतिबेला नेकपा फुटिसकेको हुनेछ। नयाँ सरकार गठनमा गठबन्धनको छलफल चल्नेछ ।

राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग
अदालतले संसद विघटन बदर गरेमा प्रधानमन्त्रीले मात्र नभई राष्ट्रपति पनि सजायको भागिदार बन्ने देखिन्छ । खेल भर्खर सुररु भएको छ । अरु धेरै तस्वीर सतहमा आउन बाँकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको असंवैधानिक निर्णय आँखा चिम्लिएर सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि प्रचण्ड र नेपाललगायतले महाअभियोग प्रस्ताव गर्नेछन् । दुईतिहाई मत पुगेमा उनी बर्खास्त हुनेछिन् ।

जनमत संग्रहको माग चर्कने

पछिल्लो सडकमा आन्दोलन बढिरहेका छन् । देशका ठूला सहरमा हिन्दू धर्म र राजसंस्थाको पुनर्स्थापनको माग गर्दै  जनमत संग्रहको माग राखेर आन्दोलन जारी छ। यस्तै, माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातनत्र पार्टीसमेत आन्दोलनमा जाँदै छ । 
संविधानले जनमत संग्रहको व्यवस्था गरेकै छ । झन्डै दुईतिहाई जनमतसहितको पार्टीले संसद विगटन गरेपछि यो मुद्दाप्रति धेरैको आकर्षण बन्न सक्छ । लगातार आन्दोलन र बहुसंख्यक नागरिकले समर्थन जनाएममा हिन्दू धर्म संघीयता खारेजी र राजसंस्थाको विषयमा जनमत संग्रहसम्म मुलुक नजालान् भन्न सकिन्न ।