बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको निर्णयलाई बाध्यात्मक कदम भएको टिप्प्णी गरेका छन् ।
आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टी एकताको मर्म विपरितको समिकरण, पार्टी विधानको व्यवस्था विपरित पहिलो वरियताका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धको संगीन आरोपसहितको अर्का अध्यक्षको एकल प्रस्ताव र दलभन्दा बाहिरबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको चलखेल रोक्ने प्रयास असफल भएपछिको बाध्यात्मक कदमका रुपमा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय आएको बताएका छन् ।
उनले पुरानो जनादेशको सान्दर्भिकता स्थापित नभएको अवस्थामा नयाँ जनादेश खोजी लोकतन्त्रमा स्वभाविक मानिने भन्दै चुनावले लोकतन्त्र सुरक्षित र सुदृढ हुने समेत बताएका छन् ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका पोखरेलले सडक आन्दोलनको बाटोले प्रतिक्रियावादी र दक्षिणपन्थीहरुलाई फाइदा पुर्याउन सक्ने संकेत गर्दै गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह समेत गरेका छन् ।