काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिद बैठकमा संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन् ।
आइतबार विहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर उनले यो सिफारिस गरेका हुन् ।
सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद चुलिएपछि संकटमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको सिफारिसलाई कानुनविद्हरुले संविधानविपरितको कार्य भनी टिप्पणी गरेका छन् । संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्,
- संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । २०७२ को संविधानअनुसार संसदले मात्र विघटन गर्न सक्छ ।
- संसदले सरकार दिन सकेन भने मात्र विघटन हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नै छैन ।
- संसद विघटको यो सिफारिस हिटलरको भन्दा बढी खतरनाक हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्,
- प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने वा नपाउने स्पष्ट छैन ।
- तर, संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने हो भने संसारभर संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ, किनकी हाम्रो व्यवस्था राष्ट्रपतीय होइन ।
- संसद विघटनको कुरा अब अदालतले नै निर्णय गर्छ ।
अधिवक्ता बासुदेव शर्मा भन्छन्,
- २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार थियो । यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन ।
- संविधान नै गलपासो छ ।
- संसद विघटन उकुशमुकुशको विष्फोटन हो ।
