जब पुस १ गते आउँछ, तब सबैले स्मरण गर्छन्, ०१७ साल । जननिर्वाचित सरकारलाई सैनिक बलमार्फत् अपदस्थ गर्ने राजा महेन्द्रको अधिनायकवादी कदम थियो । ६० वर्ष बित्यो, तर आमजनताको मानसपटलबाट त्यो निरङ्कुश कदम कालो दिनको सम्झना हट्न सकेको छैन ।

अहिले लोकतन्त्र आएको छ । आमजनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधामार्फत् संविधान बनेको छ । ढिलै भए पनि विकासले गति लिँदै छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट शासन प्रणाली चलिरहेको  छ। विकास निर्माणले गति लिँदै छ। बहुदलीय व्यवस्था छ । यसको खराब पक्ष भनौँ या, जनभावनाको कदर गर्न नसकेका हुन् दलहरूबीच पदका लागि हानथाप भइहरन्छ । दलहरूबीच मात्र नभई एकै पार्टीभित्र नेताको अन्तरसंघर्ष छ। शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक भए पनि आमनागरिकको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन हुँन सकेन भन्ने असन्तुष्टि  छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका नेता र आमनागरिकबीचको जनजीविका र वर्गीय अन्तरले आमनागरिक वाक्क छन् । असन्तुष्टि स्वरूप पछिल्ला साता व्यवस्था परिवर्तनकै माग गर्दै मुख्य सहरमा प्रदर्शन भए । उनीहरूको माग थियो ‘राजसंस्था पुनर्स्थापना ।’

पछिल्लो समय तत्काल सत्तामा रहेकासँग रिस उठ्नासाथ धेरैले भन्ने गरेका छन् ‘बरु राजा नै ठिक ।’ तर, त्यस समयमा इतिहासका पाङ्ग्रामा थिचिएका नेपाली जनताका  दिनलाई सायदै कमैले सम्झना गर्छन् । प्रजातन्त्रका लागि बलिदान गर्ने शहीदहरू, जेलनेल र यातना भोगेर लडाइँ लड्ने नेताहरु र तिनलाई आफ्ना प्रतिनिधिका रूपमा साथ दिने जनतालाई विर्षिएरै कतिपय भन्ने गर्छन् ‘राजाको शासन भएको भए यस्तो हुन्थेन कि ।’

प्रजातन्त्रका लागि अघिल्लो एक पुस्ताले आफूलाई कसरी कुरवानी दिनु पर्‍यो ? पहिलो जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त गर्दै अझै कस्ताकस्ता चुनौतीसँग पौठेजोरी खेल्नुपर्याे भन्ने स्मरण जीवित राखिरहेकाका लागि ६० वर्षपछि आजकै दिनलाई स्मरण गर्नुपर्छ ।

त्यो कांग्रेस, यो कम्युनिस्ट

त्यतिबेला जननिर्वाचित सरकार थियो । नेपाली कांग्रेसको संसदमा दुईतिहाइ प्रतिनिधि थियो । २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले एक्लैले ७४ सिट जित्यो । कुल १०९ सिटका लागि भएको चुनावमा कांग्रेस एक्लैको हैसियत दुईतिहाइभन्दा बढी थियो । कांग्रेस एक्लैका लागि ३७ प्रतिशत मत थियो । त्यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चार सिट मात्र ल्याएको थियो । कुल मतको १७ प्रतिशत मात्र कम्युनिस्टको पक्षमा देखियो । पहिलो संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट जनमत अत्यन्त कमजोर थियो । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने ।

तर, जननिर्वाचन सरकारले बिस्तारै जनताको मन जित्ने काम गर्दै थियो । २००७ सालमा राणाको पिँजडाबाट राजतन्त्रलाई सङ्घर्षको माध्यमबाट मुक्त गर्ने जनताले चुनेको पहिलो सरकारलाई  दुई वर्ष नपुग्दै  सैनिक बलमा अपदस्थ गरियो । सम्पूर्ण शासन सत्ता राजाले आफ्नै हातमा लिए ।

झन्डै ६० वर्षपछि पछिल्लो संसदीय निर्वाचन २०७४ मा पनि उही अवस्था दोहोरियो । तर, चुनावको परिणाम भने ठ्याक्कै उल्टो आयो । २०१५ सालको चुनावमा चार सिटबाट आफ्नो अस्तित्व जोगाएका वामपन्थी दल यसबेला दुईतिहाइ सिटको नजिक छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचनमा प्राप्त सिटको संख्या त दुईतिहाइ बढी नै छ । कांग्रेसको भने संसद्भित्रको हैसियत निकै खुम्चिएको छ ।

२०७४ को संसदीय निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता र उनीहरूको झन्डै दुईतिहाइनजिक जनमतले देशमा स्थायित्व सुरु हुने र विकासको कामले गति लिने धेरैको आशा थियो । तर, जनमानसको आशामाथि साढे दुई वर्षमै कालो बादल मडारिन थालेको धेरैले अनुभूत गर्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग उठ्ने गरेको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठेको ६ महिनाभन्दा बढी भएको छ । यसले एकाएक राजनीतिक माहोल तातेको छ।

महेन्द्रको प्रजातन्त्रमाथि ‘कु’, ओलीको संवैधानिक ‘कु’

कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणलगायत सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर नेकपाका कतिपय शीर्षस्थ नेताबाट  असन्तुष्टिका स्वर आइरहेका छन् । सरकार सञ्चालनका अरू विविध विषयमा त्रुटि देखिएको भन्दै सत्तारुढ दलबाटै चर्को असन्तुष्टि छ ।

यसबीचमा विभिन्न अनियमितताका आरोपदेखि विभिन्न अध्यायदेशबाट प्रधानमन्त्री विवादमा तानिए । दल फुटाउनेदेखि संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्यसम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश भ्याएसम्मको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार विवादमा मुछिएको छ । यसलाई धेरैले संवैधानिक ‘कु’को रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

०७७ पुस १ को पूर्वसन्ध्यामा सरकारले संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश ‘फ्रड अफ कन्टिच्युसन’ अर्थात् संवैधानिक ‘कु’ रहेको संविधानका जानकार तथा राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् । ‘संवैधानिक परिषद्को कल्पना गर्दा ६ जनामा कम्तीमा चार जनाले गरेको निर्णय स्वीकार्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरियो । अहिले त्यो हटाइयो’, वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका अधिकारी भन्छन्, ‘यसो गर्नु भनेको संविधानको मर्ममाथि ठाडै प्रहार र संवैधानिक व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्नु हो । त्यसकारण यो अध्यादेश अङ्ग्रेजीमा भनिने ‘फ्रड अफ कन्टिच्युसन’ अर्थात् संविधानमाथि जालसाजी, धोकाधडीयुक्त काम वा संवैधानकि ‘कु’ हो ।’

कतिपय राजनीतिशास्त्री तथा विश्लेषकले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमलाई आफ्नो विफलता ढाकछोप गर्ने प्रयासको रूपमा अर्थाएका छन् । राजनीतिमा विरलै पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओली चुकेको राजनीति शास्त्री कृष्ण खनालको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गरे पनि अहिलेसम्मका काम हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली सर्वथा ‘असफल’ देखिए, बहुमत त प्रक्रियाको एउटा उत्पादन हो । त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने हैसियत नेतृत्वको हो । क्षमता त नेतृत्वसँग हुनुपर्छ, तर त्यो देखिएन ।’

अल्पमत र बुहमत भन्दा पनि असल राजनीतिक चालचलन महत्त्वपूर्ण विषय भएको अर्का विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको तर्क छ। आचार्य भन्छन्, ‘चाहे जुनसुकै दलका नेता होऊन् सबैमा संस्कार चाहिँ एउटै रहेछ ।अल्पमत, बहुमत वा गठबन्धन जेसुकै भए पनि राजनेता जस्तो हुन नसके पनि सामान्य नेताजस्तो पनि हुन नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । बहुमत हुँदैमा ढुक्क भएर मनमौजी तरिकाले हिँड्ने अवस्था रहेन । ०१७ सालमा  दुईतिहाइको सरकारलार्ई राजाले अपदस्त गरिदिए । अहिले भने प्रधानमन्त्रीलाई नै बहुमत  घाँडो भइरहेको छ ।’

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा ०१७ साल पुस १ को घटना नभएको भए नेपालले विकास, स्थिरता र राजनीतिक प्रणालीको सहज मार्ग स्थापित गरिसक्ने थियो भन्ने दलहरूले भन्दै आएका छन् । ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै गरेको मुलुकलाई १७ साल पुस १ गते नै इतिहासका चक्कालाई पछाडि घुमाउने काम भयो । यसैको कारण लामो समयसम्म नेपालमा न राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्यो न त विकासले नै गति लिन सक्यो ।’ नेताहरु यस्तै यस्तै व्याख्या गरिरहेका देखिन्छन् ।

तर, अहिले न राजा छन् न त निरङ्कुश शासन व्यवस्था । मुलुकको व्यवस्थामाथि प्रत्यक्ष रूपमा कतैबाट खतरा छैन । न त दरबारमा राजा छन्, न त एउटा व्यक्ति वा परिवारविशेषप्रति उत्तरदायी सेना वा सुरक्षा संयन्त्र नै छ । छिमेकको शक्ति सन्तुलन पनि पहिलेजस्तो रहेन । अहिले नेकपाको दुईतिहाइ नजिक जनमत छ । व्यवस्थामाथि सङ्कट आउँछ आउने परेको कुरा तर सत्तारुढ नेकपाभित्रकै विवादले अस्थिरतालाई मलजल गरिरहेको छ । जनताले दुईतिहाइ मत दिएर शासन गर्न पठाएको पार्टी दिनदिनै घर झगडामा व्यस्त रहँदा जनताले सम्झिरहेका छन् ‘त्यो पुस १ र  यो पुस १ ।’