नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विवाद चलिरहेका बेला नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नयाँ विवाद थपिएको छ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सहित सचिवालयका बहुमत सदस्यले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने मत राखेका छन् ।

प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले पार्टीको जारी स्थायी कमिटीमा अध्यादेश फिर्ताको माग उठाएका छन् । प्रचण्ड, नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले फिर्ताको माग उठाएका छन् । सचिवालयमा अल्पमतमा रहेको ओली बुधवारको बैठकमा सहभागी भएनन् । तर उनी निकट ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेलले बैठकमा सहभागी भई उनकाे बचाउ गरे । केही समयअघि मात्रै ओली पक्षमा खुलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रस्ट धारणा राखेका छैनन् । 

सरकारले यसअघि वैशाख ८ मा पनि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यस बेला विवाद हुँदा तीन दिनमै अध्यादेश फिर्ता भएको थियो ।  यसपटक पनि चर्को विवाद भइरहँदा ओलीले फिर्ता गर्न बाध्य होलान् या विवादको बेवास्ता गर्दै अघि बढ्लान् ? आम चासोको विषय बनेको छ ।

सुनुवाइ समिति तगारो

पार्टीमा वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रचण्ड पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससमेत असन्तुष्ट रहेको अध्यादेश ओलीले फिर्ता नलिए पनि उनले आफूले सोचे जसरी अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन । यसको लागि उनलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति तगारो बनेको छ । सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ जानुअघि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पारित हुनुपर्छ ।

संविधान अनुसार संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस मात्रै गर्ने हो । तर अन्तिम रूप दिने सदर वा बदर गर्ने कार्यादेश संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई छ । 

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको वर्तमान संरचनाले अहिले अध्यादेशबाट सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदबाट भएका निर्णयहरू अनुमोदन हुन मुस्किल देखिन्छ । संसदीय समितिमा बहुमत सदस्यहरूको मतका आधारमा निर्णय हुन्छ । समितिमा गएका कुनै पनि सिफारिसलाई स्वीकृत गर्न त्यहाँका कम्तीमा बहुमत सदस्यको मतैक्यता हुनुपर्छ। 

यस्तो छ संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यादेश

प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समिति राखिएको छ । 

यो समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट सभामुखले मनोनित गरेका १२ जना र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले मनोनित गरेका ३ जना गरी १५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

माथि उल्लेखित पदमा नियुक्तिका लागि समितिमा उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

समितिमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने समितिमा निर्णयका लागि ५१ प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने र दुई तिहाइबाट अनुमोदन अस्वीकृत भएमा अनुमोदन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि संसदीय समितिले ४५ दिनसम्म त्यसबारे निर्णय गर्न सकेन वा अस्वीकृत गरिदियो भने सिरिसहरू स्वतः खारेज हुन्छन् ।  यसअघि २०७५ साउनमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी पनि दुई वर्षअघि बहुमतबाटै अस्वीकृत भएका थिए ।

ओली पक्षका सांसद २ जना मात्रै

संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य भए पनि अहिले एक पद रिक्त छ  । समितिमा नेकपाका आठ, काँग्रेसका चार र जनता समाजवादी (जसपा) पार्टीका दुई सदस्य छन् ।

अहिले विवादित अध्यादेशका आधारमा सिफारिस गरिए पनि नेकपाकै बहुमत सदस्य, काँग्रेस र जसपा मिलेर सिफारिस अस्वीकृत गर्न सक्छन् । किनकि नेकपाका ८ जनामध्ये ओली पक्षका जम्मा २ जना सांसद छन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट

१. अमृता थापा (नेकपा)

२. निरूदेवी पाल (नेकपा)

३. पार्वत गुरुङ (नेकपा)

४. पूर्णकुमारी सुवेदी (नेकपा)

५. योगेशकुमार भट्टराई (नेकपा)  अहिले मन्त्रिभएपछि सो ठाउँ रिक्त छ ।

६. शिवकुमार मण्डल केबट (नेकपा)

७. सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे (नेकपा)

८. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (नेका)

९. भीमसेनदास प्रधान (नेका)

१०. पुष्पा भुसाल गौतम (नेका)

११. लक्ष्मणलाल कर्ण ( जसपा)

१२. राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ – (जसपा)

राष्ट्रिय सभाबाट

१. सुमन प्याकुरेल (नेकपा)

२. नन्दा चपाइँ (नेकपा)

३. जितेन्द्र नारायण देव (नेका)

यो समितिको सभापति जसपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण छन् । समितिमा रहेका सुमन प्याकुरेल र निरु पाल मात्र प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन् । २ जना बाहेक नेकपाका ६ जना प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसद छन् । योगेश भट्टराई मन्त्री भएपछि उनको ठाउँ रिक्त छ । १४ जना सदस्य सङ्ख्यामा स्वीकृत हुन बहुमत हुन ८ जना सदस्यको एक ठाउँमा हुनुपर्छ । अझै ६ जना सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने ओलीलाई चुनौती छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारुढ दलभित्रै र प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसको कडा आलोचना गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने विषयमा उनीहरू एक ठाउँमा छन् । त्यस आधारमा समितिमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसका पक्षमा ओलीका दुई सदस्यले मात्रै समर्थन गर्नेछन् । बाँकी ६ जनालाई ओलीले विश्वासमा लिन सक्लान् ? यो चासोको विषय बनेको छ ।